विवादित रुपमा थ्रेसहोल्ड संसदमा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपा, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना १६ दल भने यसको विपक्षमा छन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीचमै राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने कि नराख्ने भन्ने चरम विवाद कायम नै रहेको छ ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यस्तो विमती देखिएको हो । कानुन निर्माणका क्रममा प्राथमिकताको सूचीमा परेका पाँचमध्ये थ्रेसहोल्ड विवादमा परेको छ । जसको कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ राज्य व्यवस्था समितिमा गएर अड्किएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक सिट प्राप्त गर्ने वा समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कि भन्ने विषयमा दलहरू अड्किएका हुन् ।
दलहरूबीच मतभेद भईरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झाले भने कम्तीमा पाँचदेखि १० सम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनको धारणा छ, ‘थेरसहोल्ड नराख्ने हो भने सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ, हैसियत नभएका दलले पनि निकै चलखेल गर्ने मौका पाइरहने छन्, ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
संविधानसभाकै निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेकामा सरकारले त्यसलाई हटाएको थियो । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सिट संख्या ११० कायम गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने धेरै सांसदहरूको मत रहेको छ । विधेयकमा राजनीतिक दल दर्ता तथा निर्वाचनमा भाग लिन प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै दल दर्तासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहसम्म सोहीअनुसारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न दलले खर्चको विवरण, दर्ता, विधान, झन्डा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्तको पालना गर्नुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय पाएका व्यक्तिलार्ई संसद् र सरकारमा मात्र होइन, दलभित्र पनि स्थान नदिने भन्नेमा दलबीच एक मत भएका छन् । तर निर्वाचनमा संयुक्त चुनाव चिह्न लिन पाउने कि नपाउने वा के गर्ने भन्ने विषयलाई भने टुंग्याउन बाँकी नै रहेको छ ।

‘थ्रेसहोल्ड’ को पक्षमा विजुक्छे
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे ‘थ्रेसहोल्ड’ को पक्षमा देखिएका छन् । साना दलहरुलाई सरकारमा जान रोक लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
थ्रेसहोल्ड नराख्दा अस्थिर सरकार बन्छ भन्ने धारणा गलत भएको बताउँदै उनले स्थिर सरकार बनाउन साना दललाई सरकारमा जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले थ्रेसहोल्डले अस्थिर सरकार बन्छ भन्ने गलत धारणा भएको बताए । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै सरकार बनाउँदा साना पार्टीलाई सरकारमा लगेका हुन् । अस्थिर सरकारको जिम्मेवारी पनि तीन दलले लिनुपर्ने बिजुक्छेको विचार छ । उनले भने, ‘ठूला दलले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न साना दललाई सरकारमा लैजाने, अनि थ्रेसहोल्ड नराख्दा अस्थिरता आउँछ भन्नु गलत हो ।