फागुन १५ भित्र ठेक्कापट्टा सिद्धाउन सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं– व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिल चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी फागुन १५ गतेभित्र स्वीकृत गराई र ठेक्कापट्टाको काम गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्ययले बजेट कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै पनि निराशाजनक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएकोले तत्काल ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘हालसम्म कतिपय आयोजनामा छुट्याइएको बजेटभन्दा कम रकमको अख्तियारी भएको र १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाउन बैठकको निर्देशन छ ।,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय हुने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन पद्धति सबै आयोजनामा लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकममध्ये जेठ महिनाभित्र ८० प्रतिशत गर्नैपर्ने र असार महिनामा कुनै पनि बाहनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी खर्च गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले निर्माण व्यवसायीका गैरजिम्मेवारीका कारणले काममा ढिलाइ भएकाले सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र गलत काम गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको विकास गर्न भनेको छ ।
वैदेशिक सहायताको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउन सोध भर्नालगायतका प्रणालीगत र संस्थागत सुधारमा जोड दिई क्षमता अभिवृद्धि गराउन बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय तरलता व्यवस्थापनमा हाल देखिएको समस्यालाई समाधान गरी संस्थाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्षमतालाई अभिवृद्धि गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी तरलताको स्पष्ट मान्यता कार्य गर्ने गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्दा उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा पुँजी निर्माण, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि हुने तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।