गृहकार्य बिना नयाँ श्रम गन्तव्य खुल्दै

काठमाडौं-गृहकार्य विना वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार विदेशमा पठाउँदा उनीहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
सरकारले विना अध्ययन विदेशमा कामदार पठाउने सम्झौता गर्दा यस्तो समस्या सिर्जना हुने गरेको हो । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नै नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले समस्या झेल्नु परेको हो । उनीहरुले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवालगायतका आधारभूत अधिकार पनि पाएका हुदैनन् ।
सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्नेे तर रोजगारीका लागि धमाधम तेस्रो मुलुकमा कामदार पठाउने गरेको छ । अहिले एक सय १० देशको लागी सरकारले कामदार पठाउने गरेको छ । तर ती देशसंग कामदारको लागी भने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भने गरेको छैन् । सोही प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारीसमेत गरेको छ ।

केही व्यक्ति वा मेनपावरले माग लिएकै भरमा नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्दै जाने तर श्रम सम्झौता नहुने परिपाटीका कारण नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या झेल्नुपरेको हो । नेपालले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रूपमा अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्रर्ााट्रय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बिमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन् ।
नयाँ राष्ट्र लिथुनिया युरोपेली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ जाँदा नेपाली कामदारको मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहने र राम्रो तलब पाउने भएकाले खुला गर्न थालिएको हो ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, रुसजस्ता विकसित मुलुकसमेत नेपालले रोजगारीका लागि खोलिसकेको छ । तर ती मुलुकमा रोजगारीकै लागि श्रम अुनमति लिएर जाने नेपालीको संख्या निकै न्यून रहेको अवस्थामा लिथुनियामा पनि एकपटक माग आएकै आधारमा खोल्ने र पछि माग नआउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ ।
नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, यर्ुर्एइसँग अझैसम्म श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन, न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । गत असारमा काबुलमा भएको आतंककारी आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भएपछि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान बन्द गरिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासको दबाबमा बिना सम्झौता तीन महिनापछि खुला गरिएको थियो । साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको र छिट्टै केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउनुअघि सके द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दर्ुइ देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि नयाँ मुलुक खुला गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार पर््रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेको सुझाव छ । कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४ मा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सो ऐनबमोजिम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, गराउन परमादेश माग गर्दै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मानवअधिकारका लागि जनमञ्च -पिपुल फोरम)ले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको थियो । रिटमा आगामी दिनमा रोजगारीका लागि राष्ट्र खुल्ला गर्दा सम्झौता गरेर मात्रै खोल्न माग गरिएको छ ।
मलेसियामा रोक लगाउनुपर्ने माग
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट अवैध रुपमा विभिन्न संस्थाले उठाउँदै आएको रकम लिन बन्द नगरे सो देशमा कामदार पठाउन रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
संघले माइग्राम, ओएससी, आइएससी, बायोमेटि्रक प्रणालीलगायतका नाममा लिइँदै आएको रकम फागुन २५ गते हटाउन मलेसियाको सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र सो नहटाएमा आगामी चैत १ गतेदेखि मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाउनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र श्रम तथा रोजगारमन्त्री र्सर्ूयमान गुरुङलाई बुझाएको छ ।
अवैध रकम उठाउने ती संस्था बन्द नगरिए वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयबाट दिइने पर्ूव र अन्तिम श्रम स्वीकृति बन्द गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मलेसिया जाने कामदारबाट संस्थाले प्रति कामदार थप रु १७ हजार ५ सय अतिरिक्त रकम उठाउँदै आएका छन् । संसद्को अन्तर्रर्ाा्रय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दर्ुइ महिनाअघि नै माइग्राम, ओएसीलगायत संस्थाले कामदारबाट अवैध रुपमा रकम उठाइरहेको भन्दै ती संस्थालाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।