निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना रोक्न आयोगको निर्णय

काठमाडौँ, १२ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सम्पूर्ण कार्यक्रममा रोक लगाउनुका साथै निकासा रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको आज बसेको बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने गरी व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि पूर्वसांसदले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्ने, नयाँ कार्यक्रम छनोट गर्ने, रकम निकासा गर्नेलगायत कार्य गर्न नमिल्ने जनाउँदै ती कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । आयोगले सोको अनुगमन गरी कात्तिक १३ गते आयोगमा प्रतिवेदन पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

नेपाल सरकारबाट निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वहालवाला सांसदहरुबाट कार्यक्रम स्वीकृत भई खर्च हुने व्यवस्था गरिएको विनियोजित रकमका सन्दर्भमा समेत निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न आयोगले ध्यान दिन आवश्यक देखिएको आयोगबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम हाल व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । यसरी व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालीन सांसदहरुको सिफारिशबमोजिम सञ्चालन हुने पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वतः प्रभावित हुने देखिएको जनाउँदै आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गराई निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि सांसदहरुकै पदावधि नरहेको अवस्थामा पूर्व सांसदहरुको नामबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

सो कार्यक्रमअनुसारको रकम खर्च नगरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ७७ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

साथै, पूर्वसांसदहरुले सिफारिश साथ छनोट गरेका त्यस किसिमका योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनका साथै छनोट गरेका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्ने तथा उपरोक्त कार्यको अनुगमन गरी योजना रद्द भएको र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम रोक्का भएको सुनिश्चितता गरी कात्तिक १३ गते सोसम्बन्धी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
–––