स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग

काठमाडौं—व्यवस्थापिका–संसद्को विहिबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन र संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न उनीहरूले मागसमेत गरेका थिए ।
बैठकमा नरसिहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समावेश गर्न, बजारमा तरलताको अभाव रहेकाले त्यसको समाधान गर्न, काठमाडौं जिल्लाको विकास बजेटभन्दा ६ नं प्रदेशको १० जिल्लाका बजेट कम भएकामा सरकार र सदनलायृ जानकारी गराएका थिए ।
शून्य समयमा आफूहरूले जनताका समस्याका बारेमा राखेका कुराहरू सरकारले नसुनेको गुनासो गर्दै शून्य र विशेष समयमा उठेका जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । बैठकमा आफ्नो भनाई राख्नेहरुमा रामकुमार भट्टराई, रामकृष्ण यादव, रामनारायण विडारी, रामहरि खतिवडा, रामेश्वर फुयाँल, रीता रावल, ललितकुमारी रेग्मी, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, विकास लम्साल र बुद्धिराम भण्डारी थिए ।
त्यस्तै बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याएरमात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सप्तकोसी नदीको कटान र डुबान समस्यालाई सधैँका लागि रोक्न स्थायी संयन्त्र तयार गरी काम गर्न माग गरे ।
नेकपा (एमाले) केशव बडालले महोत्तरीको मटिहानी, इलामको पशुपतिनगर र नवलपरासीको नेपाली केही भूभागमा रहेका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सीमा मिचेको जानकारी गराए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभु साहले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले तराई÷मधेसमा हचुवाका आधारमा सुझाव दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराईले विद्यालयमा राजनीति नगर्न र विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था र विश्वास हेर्न नहुने बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले बालपोषण र बालशिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन माग गर्दै ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्न माग गर्दै ठूला दलका कारण नै राजनीतिक अस्थिरता आएको बताईन् ।नेकपा (माले)का सिपी मैनालीले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचनको सुरुवात गर्न सुझाव दिए । सांसद महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्न सुझाव दिए । सांसद मीना पुनले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कानुनी आधार तयार नभई सरकारले किन निर्वाचन गर्ने भनेर जनतालाई झुक्काईरहेको छ भनेर प्रश्न गरिन् ।

प्रतिवेदनबिरुद्ध आन्दोलन घोषणा
पूथा उत्तरगंगा गाँउपालिका सरोकार संघर्ष समिति तकसेरा रुकुमले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको बिरुद्धमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बिहिबार रिपार्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानिय राज्य पुसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेता पक्षिय र अवैज्ञानिक भएको भन्दै देशव्यापि रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक जुद्ध बुढामगरले आयोगको प्रतिवेदनलाई अवैज्ञानिक भएको बताउँदै भने,‘जनताको हितमा कामगर्ने भनेर चुनिएका जनप्रतिनिधि र आयोगले तकसेरावासीलाई अन्याएमा पारेको छ, हामी तकसेराबासि मात्र आयोगको बलि भएका छैनौ, सिंगो देशमा यस्तै मनोमानि भएको छ, यसको बिरोद्धमा हामी उभिएका छौँ, हाम्रो माग भौतिक संरचना भएको ठाउँमा गाँउपालिको केन्द्रि तोकिनु पर्छ भन्ने हो, तर जनताको भावना र प्राकृतिक साधना स्रोतको विपरित काम भयो ।’
संघर्ष समितिका संयोजक मगरले थपे,‘यस्तो गल्ति रुकुममा मात्रै भएको छैन्, देश व्यापि रुपमा गल्ति भएको छ, हामी त भन्छौँ देश व्यापि रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, देश संघिय खाकामा गईसकेपछि, स्थानिय तहको संरचनालाई वैज्ञानिक बनाउनुको साटो भौतिक संरचना र जनताको भावना विपरित केन्द्र बनाउने, गरियो यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’