सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगले पीडककै पक्ष लिएको आरोप

काठमाडौं—सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले गएको दुई वर्षमा द्वन्द्वपीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयोगले नीच स्तरको काम गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार रावधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो आरोप लगाईएको हो । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले संक्रमणकालिन न्यायको वर्तमान अवस्था र दुई वटा आयोगको कार्यप्रणाली एवं उपलब्धिका बारेमा पीडित र मानवअधिकारका धारणा साझा गर्न आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा मानवअधिकारकर्मी प्रसाईले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
प्रसाईले अधिकार प्राप्त नगरेसम्म आफुहरू नथाक्ने बताउदै भने,‘पिडीतलाई अन्याय गर्ने आयोग चाँहिदैन्, अन्यायमा नपरि मानिस न्यायको ढोकामा पुग्दैन्, न्यायको ढोकामा पुगिसकेपछि न्याय नपाएसम्म फर्किनुहुँदैन्, हामीलाई कसैले कमजोर नसम्झिदा हुन्छ, हामी जितेरै छोड्ने छौं ।’
यस्तै अर्का मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले द्वन्द्वका घाउहरूलाई अहिले जसोतसो तरिकाले निमिट्यान्न पार्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बेलायतमा १४० बर्षपछि न्यायको लागि रिट परेको थियो, त्यस्तो स्थिति नेपालमा नआउला भन्न सकिदैन्, हामीले यो देशमा न्याय नपाएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय कानुनको साथ लिनेछ, राज्य यसमा गम्भिर बनोस्’
एमनेस्टी ईन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष राजन कुईँकेलले संक्रमणकालिन न्यायको अवस्थाबारे प्रष्ट पारेका थिए । उनले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पीडितले न्याय नपाए आफूहरु अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आत्मसात् गर्न पछि नपर्ने उनको भनाई थियो ।

उनले दुई आयोगले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो पीडककै पृष्ठपोषण गरेको आरोप लगाए । कुइँकेलले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्नसक्ने गरी सशक्त आयोग बनाउनुपर्ने बताए । सकेसम्म यी घटनाको समाधान देशभित्रै खोज्ने भन्दै त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेर भएपनि न्याय सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै कार्यक्रममा अधिबक्ता बाबुराम गिरीले अन्यायमा परेका पीडीतको हितमा काम गर्न छोडेर सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनतर्फ लागेको आरोप लगाए ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका दुई बर्षका उपलब्धी उजुरी दिने र त्यसको बारेमा कुरा गर्नेमा सिमित रहेको बताए । कार्यक्रममा पीडित परिवारले सरकारले झारा टार्ने ढंगले आयोग गठन गरेको भन्दै दुई वर्षको कार्यकाल आयोगले त्यत्तिकै गुजारेको बताएका थिए ।