डा केसीको स्वास्थ्य गम्भीर

काठमाडौँ, साउन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आइओएमका प्राडा गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न संसद्को ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा पेस भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’ले ८५ घन्टा लगाएर विधेयकलाई पूर्णता दिई फुल समितिमा बिहीबार पेस भएको हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तत्काल संसद्बाट पास गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर १८औँ दिनदेखि डा। केसी अनशनमा छन् भने उनको मुख्य माग रहेको विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको र तत्काल विधेयक पास गर्नुपर्ने दबाब समितिलाई परे पनि सदस्यहरूले विधेयकमाथि छलफल नभएको भन्दै विरोध गरेपछि फुल समितिबाट पास हुन सकेन । समिति सभापति रञ्जु झाले केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक विधेयक पास गराउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’को लामो छलफल र गहन अध्ययनबाट विधेयक आएको छ । केसीले विधेयक तत्काल पास गराउनुपर्ने माग राखेकाले हामीले समितिबाट पास गरेर संसद्मा लैजाउँ,’ सभापति झाले भनिन् । उनले केसीको दुर्घटनाको कारण समिति बन्न नहुने बताइन् । तर, पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने सभापति झाको तयारीमा बहुमत सदस्यले अहसमति जनाएपछि विधेयक पास हुन नसकेको समिति सदस्य सुजाता परियारले बताइन् । सांसदहरूले अध्ययन गरेर मात्रै पास गर्ने बताएपछि बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सदस्य रुक्मिणी चौधरीले कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन एकै घन्टामा पास गर्दा त्यसको स्वरूप कस्तो बन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न नदिई पास गराउने प्रयास भएको भन्दै चौधरीले आपत्तिसमेत जनाइन् । सदस्य सुजाता परियारले विधेयक अध्ययन गर्न समय चाहिने भन्दै कार्यदलले पेस गरेको विधेयकले डा केसीको अनशन अन्त्य नहुने देखिएकाले हतारमा विधेयक पास गर्न नहुने बताइन् । ‘यो अति नै महत्वपूर्ण विधेयक हो,’ उनले भनिन्, ‘यसै विषयलाई लिएर डा। केसी अनसनमा छन् । पूर्ण समितिमा अध्ययनविना जबर्जस्ती पास गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले व्यापक छलफलबाट मात्रै पास गर्नुपर्छ ।’ सदस्य टिएल चौधरीले विवादित रूपमा देखिएको विधेयक सदस्यहरूको छलफलविना तुरुन्त पास गर्न नहुने बताए । ‘कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ, तर हतारमा पास गरेर हामी पनि विभाजित बन्ने काम गर्नुहुँदैन,’ चौधरीले भने ।
नेपाल चिकित्सक संघले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा पेस भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । संघका महासचिव डा। लोचन कार्कीले २४ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित कार्यदलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । कार्यदलले पेस गरेको विधेयक केसीका माग सम्बोधन गर्नेभन्दा थप बल्झाउने किसिमबाट आएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले डा। गोविन्द केसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता २४ घन्टाभित्र सम्बोधन गरी जीवन रक्षा गर्न माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्यसचिव डा किरण रेग्मीले बिहीबार संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा दिएको जानकारीअनुसार केसीको स्वास्थ्य अहिले गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । मुटुको धड्कन ७० देखि ८० हुनुपर्नेमा २ सयभन्दा बढी पुगेको छ । किड्नीमा पनि समस्या देखिएको छ । रगतमा समस्या छ । यस्तो अवस्थाले कुनै पनि वेला अपांगता हुन सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति हटाउन माग गर्दै डा। गोविन्द केसी लगातार चारपटकसम्म अनशन बसेपछि १८ पुस २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । माथेमा आयोगले १४ असार २०७२ मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार कानुन बनाउन सरकारले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष र डा। भगवान कोइराला उपाध्यक्ष रहेको विधेयक मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएभन्दा पनि अझ कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने डा। केसीको माग छ भने लचिलो हुनुपर्ने केही सांसदको भनाइ छ । सो विधेयक अहिले संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा छ । सहमति खोज्न समितिले संसदीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले विधेयकलाई लचिलो बनाउँदै यसअघि आसयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, डा। केसी आसयपत्र लिएका कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिन नहुने अडानमा छन् । विधेयकले एक जिल्लामा एउटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नदिने भनेकोमा संशोधनले जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थालगायत मापदण्डका आधारमा एकभन्दा बढी कलेज खोल्न दिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसमा पनि डा। केसीको आपत्ति छ । यसरी सहमति खोज्न तयार पारिएको विधेयकले विमति बढाएको छ ।