निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन तयारी

काठमाडौं– सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सोमबार कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवासमा भेट गरेर सरकारको तयारीबारे जानकारी दिदै आगामी बिहीबार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुन लागेको जानकारी दिए ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारी सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलको संयोजक रहेका नेता निधीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसग सोबारे उनकै निवासमा भेटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए ।
‘आउँदो बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुन्छ, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता निधीले भने, ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन पनि अब फास्ट ट्र्याकमा पारित हुन्छ ।’ उनले सरकार संविधानको समय सीमाभित्र नै सबै निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयको पक्षमा रहेको बताए ।
अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटमा भएको छलफलमा एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे कुरा भएको जानकारी दिँदै निधीले भने, ‘उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) सँग राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग भएका छलफल, संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो ।’
दुवै दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि संख्या र विभागको टुंगो लगाउने जिम्मा भने दुवै दलका कार्यदललाई दिइएको नेता निधीले जानकारी दिए । कांग्रेस कार्यदलमा निधी र नेता रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता वर्षमान पुन छन् ।
संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को सहयोग नहुने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि पूरै सहयोग नहुने देखिएपछि सरकार संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दोधारमा छ । यद्यपि राजपा नेपालको आग्रहअनुसार सरकार उक्त प्रस्ताव मतदानमा लैजान तयार रहेको नेता निधीले बताए ।
पत्नी सीताको उपचारका लागि थाइल्याण्ड गएका अध्यक्ष दाहाल आइतबार स्वदेश फर्केका छन् । अध्यक्ष दाहाल स्वदेश फर्केलगत्तै दुवै दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आयोग गठन सम्बन्धमा तीव्र छलफल भइरहेको छ । दुई दलबीच कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले आठ मन्त्रालय लिने यसअघि सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अहिले माओवादी केन्द्रले नौ मन्त्रालय मागिरहेको जनाइएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २० मन्त्रालयले लिने र बाँकी अन्य साना दललाई दिने दुवै दलबीच सहमति भइसकेको बताइएको छ ।