FLASH NEWS
  • Loading...

संघीय र प्रान्तीय सरकारबारे राजपाको घोषणापत्र

  • गोल्डेन खबर
  • ७ साल अघि
  • ८३ पटक पढिएको
Post Thumbnail


काठमाडौं–राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले शुक्रबार ३२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ ।
विधानमा नेताहरुको नाम उल्लेख नगरेर पार्टीको घोषणापत्रमा मात्र नेताहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ । पार्टी विधानको प्रस्तावनामा मधेशका लागि योगदान दिने नेताहरुको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने विवाद चालिरहेको अवस्थामा घोषणा पत्रमा मात्र नाम उल्लेख गरिएको छ ।
राजपा नेपालका महासचिव केशव झाकाअनुसार पार्टीको घोषणापत्रमा स्व.रघुनाथ राय, स्व.रघुनाथ ठाकुर, स्व.गजेन्द्रनारायण सिंह, र स्व. बाबा रामजनम तिवारीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले विधानको प्रस्तावनामा नै नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए तर अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवलगायतका नेताहरुले विधानमा होइन, पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिए पछि घोषणपत्रमा नै नाम उल्लेख गरेर शुक्रबार पार्टी दर्ता गराएको हो ।

संघीय र प्रादेशिक शासन

राजपा नेपालले संघीय शासनलाई सह–शासन र प्रादेशिक शासनलाई स्वशासनको रुपमा घोषणापत्रमा पारिभाषित गरेको छ । सबै प्रदेशलाई आ–आफ्नो प्रदेशको मामिलामा स्वायत्तता प्राप्त हुने अधिकार हुनुपर्दछ भन्दै राजपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा मुद्रा, प्रतिरक्षा र विदेश मामिलाको अतिरिक्त सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रदेशको अधिकारको सूचिमा पर्नुपर्ने उल्लेख गरेको महासचिव केशव झाले जानकारी गराए ।
‘राजपा नेपाल स्वायत्ततालाई एकीकृत देशभित्र प्रादेशिक शासनलाई सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर बनाउने अधिकारको रुपमा पारिभाषित गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पनि संघीय शासन प्रणाली एवं गणतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको प्रत्याभुति आवश्यक हुन जान्छ । अतः यो पार्टी देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा आफ्नो प्रष्ट मान्यता प्रकट गर्दछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राजपा नेपालले आलंकारिक राष्ट्रपति देशको राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्थालाई अंगिकार गर्दै राष्ट्रपतिको चुनाव संघीय ब्यवस्थापिका एवं प्रान्तीय ब्यवस्थापिकाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधिद्वारा गर्ने पक्षको वकालत गरेको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति

घोषणापत्रमा संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री नै देशको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहनु नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशको लागि समुचित व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुनु पर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रादेशिक बिधायिकामा रहेको विधायकहरुको बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको पक्षमा रहने उल्लेख गर्दै राजपा नेपालले प्रदेशको कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित रहनुपर्ने पनि धारणा स्पष्ट गरेको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने

शासन संचालनका लागि हुने संघीय ब्यवस्थापिका र प्रान्तीय ब्यवस्थापिका प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक दुबै प्रणालीको प्रयोग हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने पक्षमा राजपा नेपाल रहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय निकायहरु प्रत्यक्ष र निर्दलीय पद्धतीबाट हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

राजपा नेपालले नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत संघीय शासन ब्यवस्थालाई आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा यस संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत देशलाई हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा त्यहाँका जनचाहना बमोजिम र तराई क्षेत्रमा मधेश थरुहट स्वायत्त प्रदेश अन्तर्गत पूर्वमा मधेश प्रदेश तथा पश्चिममा थरुहट प्रदेश एवं आवश्यकता अनुसारको स्वायत्त क्षेत्र सहित प्रदेश हुनुपर्ने धारणा घोषणापत्रमा स्पष्ट गरेको छ ।

ती प्रदेशहरुलाई भाषा, संस्कृति एवं समुदायको सघनताको आधारमा विभिन्न स्वायत क्षेत्रहरुमा विभाजित गरी स्वायत्त क्षेत्रको स्थापना गरिनुपर्ने, स्वायत क्षेत्रहरु प्रदेश प्रति उत्तरदायी र त्यहीँबाट बन्ने नियमानुसार संचालित हुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायपालिका एउटा स्वतन्त्र न्यायिक निकायको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने राजपा नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै घोषणापत्रमा लेखेको छ,– ‘यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष, कानुन एवं संविधानको मूल ब्याख्याताको रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । सर्वोच्च न्यायालय, प्रादेशिक न्यायालय र स्थानिय न्यायालय गरी तीन तहको न्याय प्रणाली स्थापित गरिनु सान्दर्भिक हुने साथै विभिन्न प्रयोजनहरुको लागि तत्तत् प्रयोजनसँग सम्बन्धित त्यसै प्रकृतिका विशेष न्यायालयहरुको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

चीन र भारतसँगको सम्बन्ध

परराष्ट्रको सम्बन्धमा राजपा नेपालले भारतसंगको प्राकृतिक र सांस्कृतिक एवं विशेष सम्बन्धलाई अझ उच्च र व्यवहारिक बनाइनु पर्ने बताएको छ भने चीनको बारेमा पनि मित्र राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि अझ बढी ब्यवहारिक बनाइनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राजपा नेपालले राज्यद्धारा विगतमा गरिएका भेदभावपूर्ण नीतिका कारण नेपाली सेनामा मधेशी थारु, दलित, मुस्लिमहरुलाई स्थान नदिएको गुनासो गर्दै सेनामा यी जाती तथा समुदायहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउंदै अन्य बर्ग तथा जातीलाई समेत राष्ट्रिय सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा पार्टी रहेको स्पष्ट पारेको छ । जनपद तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिमहरुको साथै पहाडका दलित तथा जनजातिलाई समानुपातिक रुपमा स्थान दिनु पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यो पार्टी धर्मलाई व्यक्तिगत आस्थाको विषयको रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूले रोजेको धार्मिक आस्था र मत अनुसारको धार्मिक स्वतन्त्रताको उपयोग र उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहने स्पष्ट पारेको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित