पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकामा सांसदको गुनासो

काठमाडौं—विहिबारको विनियोजन विधेयक, २०७४ को बैठकमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको बजेट बाँडिएको भन्दै केहि सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
ठूला दलका ठूला नेता भएका जिल्लामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएकोमा विरोध जनाए भने सामान्य नेता तथा सांसदका जिल्लालाई ध्यान नदिइएकामा उनीहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
विनियोजन विधेयक, २०७४ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले आपत्ती जनाएका हुन् । आपत्ति जनाउने सांसदहरुले पहुँच र प्रभावका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन समानुपातिक विकास र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको जनाए । ठूला नेताको जिल्लामा ठूलो मात्रामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति विगतदेखि हालसम्म पनि त्यही प्रवृद्धि रहेकोमा उनीहरुले दुख व्यक्त गर्दै धेरैपटक एउटै जिल्लामा बजेट पुग्ने तर अन्य जिल्लामा भने ध्यान नदिने प्रवृत्तिले असमानता बढाएको उनीहरुको धारणा थियो ।
सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकार लागेको भनिए पनि राजधानीकै सडकमा खाल्टाखुल्टी रहेको, काठमाडौं जोड्ने एकमात्र मुलुकको जीवनरेखा मानिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पटकपटक रोकिएको भन्ने गुनासो गरे ।
सांसद धनीराम पौडेलले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा भए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने कुनै पनि काम हुन नसकेको र चालु आवमा मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको पारिपट्टि निर्माण गर्ने भनिएको दुई लेनको सडकको सर्वेक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
त्यस्तै संसद्को बैठकमा सांसद दीर्घराज भाटले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नै नभएको जानकारी गराए । स्थानीय तहले सुकुम्बासी हो भनेर दिने प्रमाणपत्र नै गलत भएको भन्दै उनले भूमिसुधार मन्त्रालय र त्यस मातहतको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने र मुलुकभरको जग्गा जसको नाममा हो त्यसैको नाममा एकल रुपमा कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै विगतमा छवटा उच्चस्तरीय आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान नहुनु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ । सांसद विक्रमबहादुर थापाले २०२१ सालदेखि सुरु भएको भूमिसुधारको काम हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्नु दुःखद रहेको र सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहेको तर समस्या समाधानको ठोस विकल्प दिन नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।
जग्गा एकीकृत रुपमा नै राख्नुपर्ने भए पनि खण्डीकरण बढेको, उत्पादकत्व खण्डित भएको भन्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कृषि योग्य जग्गा जमिन राज्यकै नाममा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खण्डीकरण रोकेर जग्गाविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।