मधेस र पहाडलाई अलग पर्न संविधान संशोधन

काठमाडौं– मधेस र पहाडलाई अलग बनाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम बहादुर रावलले बताएका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव देश र जनताको हितमा नभए पनि प्रकान्तरमा मधेस र पहाडलाई अलग बनाउन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका बताए ।
तर, यस्तो संशोधन एमालेले कुनै पनि हालतमा हुन नदिने उनले बताएका छन. । त्यस्तै उनले नागरिकताको सवालमा अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको विषय पनि आपत्तिजनक नै रहेकाले यसलाई पनि आफूहरुले ठाडै अस्विकार गरिदिएको बताए ।
‘रैथाने मधेसी जनताहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी संशोधन ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो मान्य छैन ।’
नेता रावलले भाषाको सवालमा पनि घुमाउरो तरिकाले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा स्थापित गराउने गरी प्रस्ताव ल्याइएकाले यसले भोजपुरी, मैथली, अवधिजस्ता तराई मधेसका मातृभाषालाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रको संज्ञा दिए ।
नेता रावलले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर आफ्नो पार्टीका कुराहरु समेटेर र राजपासँग सहमति कायम गरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याइए त्यसलाई पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र र जनताको हितमा नभएकाले त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिई नयाँ सहमतिका आधारमा नयाँ प्रस्ताव ल्याइए आफूहरुले त्यसलाई पास गराउन पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामी संशोधनको विरोधमा छैनौँ, संशोधन गर्न सकिन्छ, तर देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ ।’ उनले संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावबारे अहिलेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफ नदिएको समेत बताए ।
उनले प्रस्तावमा उल्लेख भएको सीमांकनसम्बन्धि विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने कुराले प्रदेशको अधिकारलाई कटौति गरेकोले यसमा पनि आफ्नो पार्टीको विरोध रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव ल्याएकाले यसलाई आफूहरुले कुनै पनि हालतमा नमान्ने अडान कायमै रहेको उनले बताए । उनले सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान र कानुनको मर्मविपरीत स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी प्रस्ताव आएकोप्रति आफूहरुको पहिल्यै नै विरोध रहेकोले एमालेको अडान यथावत् रहेको बताए ।
त्यस्तै उनले गाउँ÷गाउँमा सिंहदरबार भनेर नारा दिनेहरुले नै स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए । यद्यपि उनले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खुल्ला हृदयले संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेकोसमेत स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘यदि जनसंख्याको अनुपात मिलेको छैन भने पनि हामी त्यसबारेमा सोच्न सक्छौँ, तर २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै होइन, सबैतिर हेर्नुपर्छ ।’
नेता रावलले हालै भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आमजनताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ मा २ असोजमा हुने निर्वाचनमा पनि आमजनताहरु उत्साहजनक रुपमा सहभागी हुने विश्वास दिलाए । उनले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमाले पहिलो भएझैं अब हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि पहिलो नै हुने दाबी गरे ।
यद्यपि उनले जनताले आफ्नो पार्टीलाई अत्यधिक विश्वास गरेकोले निर्वाचनमा आफूहरु पहिलो भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘चुनाव सार्ने काम कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेका हुन् नि, राजपाको नाममा उनीहरुले हार्ने डरले चुनाव हारेको जनतालाई राम्रोसँग थाहा भैसक्यो ।’
उनले चुनावमा भाग लिने वा नलिने ? के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न राजपा नेपालका नेताहरु दूताबास जाने गरेको भन्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भियाना कन्भेन्सनको विपरीत रहेकोसमेत आरोप लगाए । नेता रावलले भने, ‘सप्तरीमा जनता डुबेका छन्, त्यसबारेमा एक शब्दपनि नबोल्ने ? अनि दूताबास दूताबासमा धाएर बस्ने ?’ उनले तराई मधेसका जनताले चुनाव चाहेको बताउँदै जनताको मत हाल्ने अधिकारलाई वञ्चित नगर्नसमेत राजपालाई आग्रह गरे । ‘आफूचाहिँ संसदमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न मतदान गर्न जाने, अनि जनतालाई आफ्नो मत हाल्नबाट वञ्चित गर्ने, यो कस्तो राजनीति हो ?’ उनले थपे ।
नेता रावलले उपेन्द्र यादवले आफू जन्मेको माटोले चुनावमा जा भन्यो अनि भाग लिएँ भनेर दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको समेत बताए । २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा राजपाले भाग नलिए पनि चुनाव हुने रावलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘स्थानीय तहको चुनाव लगभग सम्पन्न भइसक्यो, ६ वटा प्रदेशमा निर्वाचन भैसक्यो, अब पर्सादेखि सप्तरीसम्म २ नम्बर प्रदेशमा बाँकी हो, त्यो पनि हुन्छ ।’