जनप्रतिनिधिद्वारा सरकारको निर्देशन अवज्ञा

काठमाडौं–काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब सुविधा आफैँ तोकेका छन् । मंगलबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट तलब सुविधाका लागि भन्दै आफ्नो बजेट आफैँ छुट्याएको हो ।
तर, यसअघि आर्थिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय नगर्न मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले अर्थसचिव, स्थानीय सचिवका साथै अन्य सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्य सचिवको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भने आफ्नो आफैँ तोकेका छन् ।
बजेटमा तलब पारिश्रमिक सुविधा शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा फरक नपर्ने गरी उपशीर्षकहरुमा ३५ लाख बजेट थपघट गर्ने निर्णय गरिएको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताएका छन् ।
मंगलबारको बैठकले जनप्रतिनिधिहरुको तलव सुविधाका लागि ३५ लाख बजेट छुट्याएको छ । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलव तथा सेवासुविधाबारे छिट्टै निर्णय गर्ने बताएको छ । तर, यससम्बन्धी कानुन र निर्देशिका नबनेको भन्दै मुख्य सचिवले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आर्थिक सहयोग र आर्थिक प्याकेजको घोषणा नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसबेला पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले महानगरबाट आफ्नै स्रोतबाट नै वृद्धाभत्तामा सतप्रतिशत बढाएर दिने घोषणा गरेपछि मुख्यसचिव डा.सुवेदीले बैठक बोलाएरै यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।
तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई मासिक तलव नै दिनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेको छ । केही समय पहिले काभ्रेको धुलिखेलमा भएको अभिमुखीकरण तालिममा पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई सेवा सुविधा दिलाउने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले आङ्खनो सेवा सुविधाबारे हतारिएर निर्णय गरेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने महानगरको निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गरेको छ । बजेट र कार्यक्रम संशोधन गर्ने अधिकार सभालाई मात्र भएको भन्दै मन्त्रालय स्रोतले भने ऐन बनेपछि स्थानीय तहले आफैँ कानुन बनाएर गर्न सक्छ । तर, अहिले नै तलब सुविधाका लागि हतार गरेकोप्रति मन्त्रालयले तुरुन्तै अर्को निर्देशन दिने बताइएको छ ।