१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं– सरकारले आव ०७४÷७५ का लागि १२ खर्र्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमाबार अपराह्न व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको आयव्यय विवरण (बजेट)मा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२ दशमलव ८ प्रतिशत, पू“जीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार हजार अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको बताए ।
उक्त खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा २१ दशमलव ९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारी वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण चालु खर्चअन्तर्गत लेखाङ्कन हुने भएकाले चालु खर्चको अंश बढी देखिएको अर्थमन्त्री महराले बताए । उनले कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ हजार ५८ हजार सशर्त अनुदान गरी कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पा“च करोड ४५ लाख ९१ ह्जार अर्थात् १७ दशमलव ६ प्रतिशत हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकाले संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुरुप हस्तान्तरण हुने गरी सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छुट्टै बजेट पुस्तिकामा छुट्याइएको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिए ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब पा“च करोड ५५ लाख ७० हजार, सा“वा फिर्ता प्राप्तिबाट १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार व्यहोर्दा चार खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड ५७ हजार न्यून हुनेछ ।
सो न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार जुटाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद दुई खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार न्यून हुन जाने रकम पूर्ति गर्न एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ३८ हजार चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

प्रतिपक्षीको आलोचनात्मक समर्थन

काठमाडौं– सोमाबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको बेजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले आलोचनात्मक सर्मथन गरेको छ ।
संसद् भवन नया“ बानेश्वरमा कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट आउनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
चालु आवको बजेटको निरन्तरता भने पनि बजेटको आकारमा भएको वृद्धिका कारण मूल्यवृद्धिमा भने प्रभाव पार्न सक्ने बताउ“दै उनले बजेटमा प्रमुख प्राथमिकतामा १३ विषय राखिएको तर वास्तविक प्राथमिकता के हो भन्ने उल्लेख नभएको धारणा व्यक्त गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट सिधै जाने व्यवस्था प्रस्तुत बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसअघि आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको चर्चित कार्यक्रम नराखिएकोप्रति गुनासो गरे ।
संसद्को अर्थ समितिका सभापति तथा एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट उपलब्ध गराइनु यस बजेटको प्रमुख विशेषता रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भनेपनि ‘आफ्नो गाउ“ आफै“ बनाऊ’ र ‘आफ्नो सहर आफ“सजाऊ’ भन्ने जस्ता कार्यक्रम हटाइएकोमा गुनासो गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बजेटमा नया“ कार्यक्रम नआएको बताउ“दै बजेटको आकार बढाएकाले विप्रेषणको लगानीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम नभएको टिप्प्णी गरे । व्यापार घाटा डरलाग्दो रुपमा बढेको भए पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम खासै रुपमा नआएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि कृषि, घरेलु उद्योगमा लगानी बढाउने कार्यक्रम आउनुपर्दथ्यो तर त्यो आउन नसकेको विचार व्यक्त गरे ।