प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार

काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आवकोे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०७२ अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमुखी हुने गरी निरन्तरता दिइने र गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय तहमा वैज्ञानिक, सरल र पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिने तथा प्रदेशको निर्वाचनपछि प्रदेशको शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनको क्षमता बढाइने, पुँजी बजारको विस्तारलाई निरन्तरता दिइने, बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा राजस्व, कर एवम् भन्सार प्रशासन सुधारलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।