तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप

काठमाडौं– सरकारले तराईमा १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस बमोजिम तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले तराईजन्य दलहरुको मागबमोजिम तराईमा २४ वटा स्थानीय गाउ“पालिका थप्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकले सुनसरीमा दुई, सप्तरीमा एक, धनुषामा एक, सर्लाहीमा तीन, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, बारामा एक, नवलपरासीमा तीन, रुपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन, कैलालीमा एक र बाँकेमा एक स्थानीय तह थपेको छ ।
यसैगरी झापामा दुई नगरपालिका थपिएको छ भने सिरहामा एक, रौतहटमा ११, धनुषामा एक, बारामा एक, रुपन्देहीमा दुई, बाँकेमा दुई, कैलालीमा एक र महोत्तरीमा तीन नगरपालिका थपिएका छन् ।
जनसंख्याका आधारमा उक्त नगरपालिका थपिएको सरकारका प्रवक्तसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरेपछि सरकारले उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदार कार्यदलले बीरगन्ज र बिराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णयसँगै स्थानीय तहको संख्या थप्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।
अहिले उपमहानगर रहेको बिराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव गरेको र सोहीबमोजिम दुई महानगरपालिका थप गरेको छ । जसमा बिराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउँदा यसका आसपासका केही गाउँपालिकाका केही वडालाई गाँभेको छ ।
स्थानीय तह बन्नुअघि काठमाडौं मात्र महानगर थियो । तर, स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै ललितपुर, पोखरा र भरतपुर पनि महानगर भएको र सोमबारको सरकारको निर्णयपछि बिराटनगर र वीरगन्ज थपिएसँगै महानगरपालिकाको संख्या ६ पुगेको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै मुख्य प्रतिपक्षदल एमालेलगायत अन्य केही दलका नेता कार्यकर्ताले स्थानीय संख्या थप्ने निर्णयको बिरोध गरिरहेका छन् ।
कार्यदलले प्रस्ताव तयार पार्नुअघि तराईका विभिन्न १९ जिल्लाका स्थानीय तहको पुनः अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो र त्यो अध्ययनअनुसार नै केही स्थानीय तह थप्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ ।
कतिपय स्थानमा वडाहरु परिवर्तन गरेर विवाद मिलाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहको नाममात्र परिवर्तन गर्दा पनि समस्या समाधान भएको कार्यदल स्रोतले बताएको छ ।
स्थानीय तह संख्या बढाउन हुँदैन् ः अध्यक्ष ओली
भक्तपुर– स्थानीय तहको संख्या बढ्न नसक्ने नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले बताएका छन् ।
सोमबार सूर्यविनायक नगरपालिकाका लागि एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई कटुञ्जेमा आयोजित बधाई एवं शुभकामना कार्यक्रममा उनले चुनावको मुखमा आएर सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न खोजे पनि सफल नहुने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले धेरै दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तोक्ने काम भइसकेको अवस्थामा तराईमा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रका रुपमा स्थानीय तह थपेर विवाद निकाल्न खोजेको आरोप लगाउँदै देश जोगाउने र बनाउने कुरामा एमालेले कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले अख्तियारको दुरुपयोग गरी अवैधानिक तवरले धाँधली गर्ने, मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने उद्देश्यले अर्बाैको रकम बाडेको आरोप लगाउँदै उनले अहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा एमालेले जित्ने निश्चित भएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मतगणनामा विवाद गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।