राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा खर्च गर्न कञ्जुस्याँई

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा खर्च गर्न निकै कञ्जुस्याँई देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको २१ वटा ठूला आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेपनि खर्च भने निकै कमजोर देखिएको हो ।
आयोजनाको काममा हुने प्रक्रियागत ढिलाई र अन्य अवरोध छिटो छिचोलेर काम अघि बढाउने योजनाका साथ ती आयोजना अघि बढाइएको भए पनि कार्य प्रगति कुनैको पनि सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । काम थालिएका अधिकांश आयोजना थलिएका छन् । कतिको त अझै पनि कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ५४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य क्षेत्रमा विनियोजित रकम खर्च नभए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जसरी पनि खर्च गर्ने सरकारी तयारी छ ।
यद्यपि, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको अहिलेसम्मको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले कामलाई तीव्रता दिएर छिटो खर्च गर्नुपर्ने भनेर आफूहरु लागेपनी सफलता नमिलेको बताए । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ अर्ब ३३ करोड तथा पेट्रोलियम करवापत थप ५ अर्ब जोहो गरिदिने तयारी सरकारले गरेको छ । तर, यो आयोजनामा अहिलेसम्म ३ करोड पनि खर्च भएको छैन । केही दिनअघि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेपछि यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यद्यपि, आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरणको काम भने अघि बढिरहेको छ । बुढीगण्डकीभन्दा नाजुक अवस्था छ, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नखोजिएको जस्तो देखिँदैछ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम केही अघि बढेको भए पनि अनेकन समस्यामा अल्झिएको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था उस्तै छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कर्जा प्रभावकारी हुन अझै सकेको छैन ।
यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थलिएका छन् । हरेक वर्षजसो सरकारले बजेट भाषणमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निकै प्राथमिकतामा राख्ने गरेतापनी काममा हुने ढिला सुस्तीलाई सरकारले बास्ता नगर्दा यस्तो अवस्था निम्तिने गरेको जानकारहरु बताउ“छन् । सरकारले ५४ अर्ब छुट्टाएकोमा सात अर्बमात्रै खर्च हुनुले सरकारको खर्च गर्ने शैली एकदमै सुस्त रहेको र यसले आर्थिक वृद्धीदरमा समेत प्रभाव पार्ने जानकारहरुको ठम्याई छ ।
सरकारले खर्च क्षमता बढाउन नीतिगत रुपमा भएका अप्ठ्याराहरुलाई सरलीकरण गर्न जरुरी रहेको र सरकारी संयन्त्रलाई पनि सुस्तदुस्त राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ ।