स्थानीय निर्वाचनमा सघाउन मोर्चालाई आग्रह

संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका काम सँगसँगै अघि बढाउने समझदारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको मंगलबारको बैठकमा भएको छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा दुवै विषयमा सघन छलफल पछि सो निचोडमा पुगिने समझदारी भएको हो ।

बैठकमा सरकरको नेतृत्वकर्ता नेकपा ९माओवादी केन्द्र, संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र मोर्चाका नेता सहभागी थिए । यसअघि यही माघ ८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमालेले सहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको थियो ।
बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय तहको नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले इलोक्ट्रल कलेजअन्तर्गत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हटाउने विषय संसदमा लैजाने तयारी भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणामा सघाउन मोर्चालाई आग्रह गरेको उनले बताए ।
उनले संशोधन र निर्वाचनका विषयमा मोर्चासँगको परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र सरकारले निर्णय गर्ने आश्वस्त पारिएको पनि बताए । मन्त्री निधिले स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल गरिएको बताए ।
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखेका कारण अन्योल देखिएको छ भने निर्वाचन गराउन सबै तयार हुँदै गएका छन् ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले पनि निर्वाचन गराउन आफूहरु सकारात्मक भए पनि पहिला संविधान संशोधन टुङ्गो लाग्नुपर्ने तथा त्यसलाई पारित गराउन संसदमा संख्या पु¥याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।