काठमाडौं टावर योजनामा मात्रै, बसपार्क सार्नु अर्थहीन !

टावर निर्माण गर्ने विषयमा ठेकदार कम्पनी र महानगरपालिकावीच कुरा नमिल्दा टावर निर्माण हुन नसकेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विसं २०७२ मा गएको भूकम्प अघिनै टावर निर्माणका लागि सम्झौता भएको तर भूकम्पपछि पुनः टावरको तला घटाउने निर्णय भएपछि ठेकेदारसँग कुरा नमिल्दा टावर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

‘‘ठेकेदारसँग भूकम्पअघि २९ तलाको बनाउने सहमति भएको थियो’’, उनले भने– ‘‘भूकम्पपछिको मापदण्डअनुसार २९ तलाको टावर निर्माण गर्नु नियमविपरीत हुने देखियो । १२ तल्लाको बनाउने कुरा भयो । अनि ठेकेदार कम्पनीले पहिलेको सहमतिअनुसार निर्माणको काम गर्न नपाउँदा निर्माणको काममा समस्या आएको हो ।’’

उक्त टावर महानगरपालिकासँग जलेश्वर स्वछन्द विकोइले बनाउने सम्झौता गरेको थियो । राजस्व महाशाखाका प्रमुख काफ्लेले टावरलाई पहिलेकै संरचनाअनुसार २९ तलाको बनाउन प्रयास भइरहेको पनि जानकारी गराए ।

नेपाली कला र संस्कृति झल्कने गरी बनाउने योजना रहेको उक्त टावरको भवनका लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको छ जसमध्ये ४० प्रतिशत भूभागमा भवन बन्नेछ भने ६० प्रतिशत खाली राखिनेछ । ६० प्रतिशत जग्गामा आकर्षक बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा विभिन्न मनोरञ्जनका सामग्री राखिनेछन् ।

बाह्र तलामात्र बनाउने भएपछि अन्य कम्प्लेक्स सरह राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने माग ठेकेदार कम्पनीले गर्दै आएको छ । १२ तलाको बनाएर भाडा उठाउँदा महानगरलाई तिर्दैमा ठिक्क हुने र आफूलाई कुनै फाइदा नहुने कम्पनीले गुनासो गर्दै २९ तलाको नै बनाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

काफ्लेका अनुसार कम्पनीले नक्सा पासका लागि एक करोड तिरिसकेको छ । भ्यू टावर बनाउने भन्दै गत वैशाखमा बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा सारिएको थियो ।

सहमति भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणको काम सुरु हुन नसक्दा कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप त कहिले महानगरले असक्षम कम्पनीलाई भ्यू टावर बनाउन दिएको आरोप पनि कामपाले खेप्दै आएको छ ।

महानगरले सम्झौता गर्नुअघि सबै कागजात जाँच गरेर मात्र काम अघि बढाएकाले कुनै पनि कुराले कम्पनी कमजोर देखिँदैन, प्रमुख काफ्लेले प्रष्ट पारे ।

टावरमा बस पार्किङ, सिनेमा हल, थिएटर, स्विमिङ पुल, रेस्टुराँ, बैंक तथा कामनपाको वडा कार्यालयसमेत रहनेछ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले वार्षिक रु दुई करोड ३५ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ । नक्सा पास गरेको दुई वर्षसम्म पनि काम सुरु नगरेमात्रै जिम्मा दिने संस्थाले निर्माणको जिम्मा लिएको संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने प्रावधान रहेको छ ।