स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तीन दल सहमत

प्रमुख तीन राजनीतिक दलले आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखे पनि निर्वाचन गराउन एकमत हुनुले त्यो विवादलाई पनि वार्ताबाट मिलाउन उनीहरु तयार देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आमन्त्रण गरेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सो निर्णय गरिएको हो । निर्वाचनका लागि अन्य राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षाको वातावरण बनाउँदै सो समयमा हुने गरी चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने समझदारी भएको हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा पनि दलहरुबीच छलफल चलेको थियो । बैठकपछि स्थानीय तहमा जाने करिब टुङ्गो लागेको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले सो आयोगको प्रतिवेदन अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोड दिँदै आएको छ ।
ती दलले संसद्को समितिमा विचाराधीन स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउन पहल गर्ने पनि सहमति गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने कम्तीमा १२० दिन अघि निर्वाचनको मिति घोषणा भई सम्बन्धित कानुन तयार हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वमा केन्द्रित भएको थियो बैठक । बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक छलफल भएको बताए । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले कसरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल भएको भन्दै छिटो मिति घोषणाका लागि आग्रह गरिएको बताए ।
उनले सैद्धान्तिक रुपमा चाँडो मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको बताउँदै यसलाई व्यावहारिक रुपमा कसरी सम्पन्न गराउने भन्नेमा पनि सकारात्मक छलफल भएको जानकारी गराए । समग्र शान्ति सुरक्षा र अन्य पक्षमा पनि गृहकार्य गर्दै जाने कुरा बैठकमा छलफल भएको उनले बताए । उनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा जान संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन वा फिर्ता लिन आग्रह गरेको तर कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पारित गराउनुपर्ने अडान राखेको बताए ।
बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले २०७४ वैशाखको अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको बताउँदै असन्तुष्ट मधेसी, जनजातिलगायतका गठबन्धन र समुदायले जनसंख्याको समानुपातिकको अनुपात बढाउने विषयमा राखेको माग र अन्य सवालमा अलग्गै वार्ता गर्ने बताईन् । उनले ‘इलोक्ट्रल भोट’ मा केही स्थान दिन राजनीतिक तहबाटै हल गरिने स्पष्ट गर्दै संविधान संशोधन, निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने र अन्य समग्र तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी गराईन् ।
करिब तीन घन्टा बसेको बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमालेबाट अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष रावल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङ, माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाल, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र भुसाल सहभागी थिए ।