मुक्तिको माग गर्दै हरवाचरवा सिंहदरबारमा

काठमाडौँ, ५ वैशाख । पूर्वी तराईमा बधुवा मजदुरका रुपमा रहेको भनिएका हरवाचरवाका प्रतिनिधिले मुक्तिको माग गर्दै सिंहदरबारको ढोका घच्घच्याएका छन् ।

हरवाचरवाको मुक्तिका लागि कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिले आज भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा ऋण मिनाहासहित तत्काल हरवाचरवा प्रथा खारेज हुुनुुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

माग सुनेपछि भूमिसुधार सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले हरवाचरवाका वास्तविक मागप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै सो सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले हरवाचरवा माग सम्बोधन गर्न गठन आदेश पारित गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । हरवाचरवाका प्रतिनिधिले पूर्वी तराईका सुनसरीदेखि पर्सासम्मका नौ जिल्लामा पुस्तौनीदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा हरवाचरवा परिवार रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘हरवाचरवा अधिकार मञ्च’का केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले आफूहरुको बस्ने स्थायी ठाउँ नहुनु, चर्काे ब्याजको ऋण र रोजगारीको बैकल्पिक व्यवस्था नहँुदा हरवाचरवा आज पनि बिना ज्याला वा कम ज्यालामा अर्काको घरका काम गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो ।

सरकारद्वारा हरवाचरवाको सङ्ख्या यकिन तथा लागत सङ्कलन गर्न प्रस्तावित बजेट सोही शीर्षकमा खर्च हुनुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष मण्डलले ‘मुक्त हरुवाचरुवा गठन आदेश’ पारित गरी तत्काल लागू गर्न माग गर्नुभयो ।

सरकारले यसअघि मुलुकको पश्चिमी भागमा बधुवा मजदुरका रुपमा रहेका कमैयालाई २०५७ साउन २ गते र हलियालाई विसं २०६५ भदौ २१ गते मुक्तिको घोषणा गरी व्यस्थापनसमेत गरिसकेको छ ।