अब एनसेलले कर बाट उन्मुक्ति नपाउने

काठमाडौं– एनसेलले छल्दै आएको कर सर्वत्र दबाब पछि सरकारले एकमहिना भित्रै उठ्न बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलबाट एक महिनाभित्रै पुँजीगत लाभकर असुलिने जानकारी दिएका छन् ।
आफू कसैबाट प्रभावित नभएको भन्दै महराले एनसेलबाट लाभकर एकमहिनामै असुल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले एनसेलसँगको कर छिटो असुल्न कर अधिकृतलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । महराले भने, ‘स्वदेशी वा विदेशी जोसुकै भएपनि कर तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउर्दैन एनसेलबाट एकमहिनामै कर असुली गरिछाड्ने प्रतिवद्धता दिलाउछु ।’ महराले आफू मन्त्री भएदेखि नै एनसेलबाट कर असुली गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको दाबी गरे ।
ठूला करदाता कार्यालयका अधिकृतले काम नगरेकाले उनलाई सरुवा गरेको जानकारी दिँदै उनले अब न्यायसंगत ढंगबाट कर असुली गर्ने बताए । समितिले दिएको तीनमहिनामध्ये अझै एकमहिना समय बाँकी रहेको भन्दै उनले यस अवधिभित्र करको काम फत्ते नभए त्यसको दोष आफूले बेहोर्न तयार रहेको बताए ।
एनसलेलाई कर उन्मुक्ति दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका विषयमा क्याविनेटमा प्रस्ताव आएको छैन, कुनै निर्णय भएको छैन, ठाडो प्रस्ताव पनि लगिएको छैन, निवेदन भने प्रस्तुत भएको हो ।’
बैठकमा, सांसद धनराज गुरुङले एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई कर अधिकृत बनाएको दाबी गरे । कर अधिकृतको अधिकार खोसेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराएर प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको गुरुङले आरोप लगाए । एनसेलको करको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको गुरुङको आरोप थियो ।
अर्का सांसद हरिप्रसाद नेपालले एनसेलको करको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जिकिर गरे । सांसद रामहरि खतिवडाले कर अधिकृतले गर्ने निर्णयलाई खोसेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे । यसबाट सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराएको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘कर अधिकृतको काम प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्छ ? १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री हुँदा पनि आन्तरिक राजस्व विभाग के हेरेर बसेको छ ? कुनै पनि हालतमा ३३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्छ ।’
सांसद विकास लम्सालले पनि कर अधिकृतको विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएकोमा सरकारको आलोचना गरे । ‘कर अधिकृतको काम प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘कहाँबाट दबाब आयो र प्रधानमन्त्रीले कर निर्धारण गर्न लाग्नुभएको हो ?’
कर अधिकृत अर्धन्यायिक भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार खोसेर क्षेत्राधिकार नाघेर एनसेललाई कर तिर्नबाट उन्मुक्ति दिलाउन छलफल गरेको सांसद भरतकुमार साहले बताए । एनसेलले कर तिर्दैन भने उसले फोरजी सेवा दिन नपाउने उनको जिकिर थियो ।
अर्का सांसद तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट कर मिनाह गरेर सरकारले कसको सेवा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरे । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले एनसेलले कर तिर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा किन प्रवेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । ‘कर अधिकृतको काममा सिधै हस्तक्षेप गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराइएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा त्यस्तो के छ र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?’
संसदको प्रश्नको जवाफ दिर्दै राजस्व सचिव राजन खनालले एनसेलसँग कर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले असुलीको काम सुरु भएको जानकारी दिए । एनसेलले अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वादेश मागेर खरिदबिक्री गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘त्यसबेला नै हामीले पुँजीगत लाभ कर तिर्नैपर्छ भनेर जानकारी गराएका थियौं ।