सीमांकन विवाद आयोगमार्फत समाधान गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं–सरकारले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अघि सीमांकन बाहेकको संविधान संशोधन पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच बुधबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमांकन संशोधनको विषयलाई आयोगमार्फत हल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई तत्काल पारित गर्ने र सीमांकन सम्बन्धी तथा संविधानका अन्य केही धारालाई निर्वाचनपछि संशोधन गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव राखेको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताएका छन् ।
‘हामीले मोर्चाको बैठक बसेर निर्णय लिने जवाफ दियाँ, मोर्चाको बैठक बसेर त्यसबारेमा ठोस निर्णय लिन्छौं” उनले भने । सरकारलाई दिएको मोर्चाको समर्थन फिर्ता भइसकेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘हामी पहिले देखिनै व्यवस्थापिका–संसद्मा विपक्षमा नै बसिराखेका छ ।, सीमांकन संशोधन बिना मोर्चालाई कुनै पनि प्रस्ताव मान्य नहुने उनको धारणा थियो । सरकार संशोधन सम्बन्धमा पुनःविचार गर्न तयार देखिएको जानकारी गराउँदै वार्तामा सहभागी सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारको प्रस्तावका सम्बन्धमा मोर्चाको बैठकबाट हुने निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनका अन्य विषय तत्काल पारित गर्ने र सीमांकनको विवाद आगामी संघीय तथा प्रान्तीय निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए ।