मुलुक अब नयाँ स्थानीय संरचनामा

काठमाडौं– गाउँ विकास तथा नगरपालिकासम्बन्धी विद्यमान संरचनालाई गाउँ पालिका र नगरपालिकाले प्रतिस्थापन गरेपछि नेपाल अब नयाँ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर नै मंगलबारदेखि ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहले काम सुरु गर्दै औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनको बाटोमा प्रवेश गरेको हो ।
मन्त्रालय मातहतका २ सय १७ नगरपालिकामा यसअघि नै कार्यकारी अधिकृत रहिसकेकाले र बाँकी रहेका ५ सय २७ मा भने मंगलबारदेखि औपचारिक रुपमा काम कारबाही सुरु भएको छ । सरकारले कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहको संरचना खडा गरेर नयाँ व्यवस्थासहितको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
अब देशभर चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँ पालिकाले स्थानीय तहमार्फत जनतालाई सेवा दिनेछन् । यस्ता स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासकालगायताका अधिकार प्राप्त हुनेछ । यसअघि कुल नगरपालिका दुई सय १७ र गाविस करिब तीन हजार पाँच सय थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाको परिसर आयोजित विशेष कार्यक्रममा स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्य शुभारम्भ गर्दै गणतन्त्र घोषणाका दिन र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएका दिनजस्तै यो दिनलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिए ।
उनले भने, ‘आजको दिन जनता विजय भएको दिनका रूपमा मैले लिएको छु किनभने सिंहदरबारमा केन्द्रित र निहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार जनताको घर आँगनमा जाँदैछ । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत त्यो अधिकार उपभोग गर्दैछन् ।’
गणतन्त्र आएपछि जनतामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेजस्तो भ्रम र नकारात्मक टिप्पणी थियो, यसलाई आजको दिनले चिर्ने काम गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रको उज्यालो जनताका घरदैलामा सेवा, सुशासन र विकासमार्फत प्रवेश गर्नेछ भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आफ्नो सरकारको एक मात्र अर्जुनदृष्टि रहेको बताउँदै निर्वाचनमा सहयोग गर्न राजनीतिक दल एवम् सबै पक्षसित आग्रह गरे । उनले भने, ‘निर्वाचनलाई महान् उत्सवका रूपमा लिई स्वतःस्फूर्त रूपमा जनता सहभागी बन्नुपर्छ, मैले निर्वाचनलाई कुन राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले विजयी हुन्छन् भन्दा पनि देश र जनताले जित्छन् भन्ने रूपमा लिएको छु ।’
निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तहको सीमाङ्कन हेरफेर आवश्यक नरहेको बताउँदै उनले तराई–मधेसका जायज मागलाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गरिने जानकारी दिए ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले निर्धारित मितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई नैतिक बल दिई स्थायित्व दिन आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको स्पष्ट गरे । थापाले भने, ‘महान् प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन हो, यसबाट कोही पनि टाढा रहनुहुन्न, तराई मधेसवादी दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी बन्नु जरुरी छ, यसका लागि सरकार हदैसम्म लचकदार बन्न तयार छ ।’