सांसद विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ -सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा ५.५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन गरेपछि सांसद विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । विधि निर्माता सांसदले बजेट बाँड्न नहुने भन्दै अधिवक्ताहरू अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्याय र राधिका खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँका दरले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेकाले जनहितविपरीतको उक्त कार्यक्रममाथि परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर भएको हो । सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै संसदीय समितिले विगतमै औंल्याइसकेको छ ।

विवादित सांसद विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत हो । जनहितविपरीतको बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत उक्त संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।