आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटबारे चेम्बरले दियो मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं— नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।

चेम्बरले आज १३ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको धारणा रहेको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी रहेको देखिन्छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बजेटमा प्रस्तुत गरिएका स्रोतहरु आफैँ सुनिश्चित हुने नसकेमा कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहने बताइएको छ । त्यस्तै २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको चेम्बरको धारणा रहेको छ ।

‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा प्रस्तुत गरिएका श्रोतहरु आफैमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपुर्ण हुने देखिएको छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितीमा २ खर्व ४० अर्व रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।’

खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिता अपनाउने सरकारको घोषणा राम्रो भए पनि विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई आगामी बजेटले प्रयाप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको चेम्बरले टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै पूँजिगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशिलताको विकासमा छुट्याईनु सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

२०८० साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ र उपभोक्ताको हित पनि संरक्षण गर्ने चेम्बरको धारणा गरहेको छ । एक सय रुपैयाँमा नै अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको धारणा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा

१ .चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी रहेको देखिन्छ ।

२. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा प्रस्तुत गरिएका श्रोतहरु आफैमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपुर्ण हुने देखिएको छ ।

३ .वर्तमान परिस्थितीमा २ खर्व ४० अर्व रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।

४. विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई आगामी बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।

५. सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य छ ।

६ .पूँजिगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशिलताको विकासमा छुट्याईनु सकारात्मक छ ।

७ .२०८० साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ र उपभोक्ताको हित पनि संरक्षण गर्नेछ ।

८ .वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन भ्क्ष्ब् को सम्पुर्ण पक्रीया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागत योग्य छ ।

९. कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु तथा औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतिको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको छ ।

१०. सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु तथा स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको छ ।

११ .एक सय रुपैयाँमा नै अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजि वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।

१२ .सन २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।

१३. प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर तथा घर जग्गा कारोबार गर्दा पुँजिगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिदै आएकोमा आगामी बजेटले विगतमा भएको कारोबारलाई सहित अन्तिम कर नमान्ने उल्लेख भएकोमा सेयरबजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसलाई सच्याई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाईनुपर्दछ ।