सरकारी कार्यालयमा डिजिटलाइजेशन सिस्टमको व्यवस्था माग  सांसद श्रेष्ठ 

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटलाइजेशन सिस्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि सो सिस्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले दर्ता, चलानी नै नराख्ने सरकारी कार्यालयहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि सरकारले सो काम गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

‘सरकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको निम्ति डिजिटलाईजेशन र पेपरलेस ब्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगौँ भन्दै सधैंझै सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ उनले भने, ‘हाम्रो हरेक कार्यालयहरू र स्थानीय निकायहरूमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भए पनि डिजिटल सिस्टममा रियल टाइममा कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस् । किनभने हामीले हाम्रा धेरै कार्यालयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्‍यौँ भने नियतवश नै दर्ता र चलानी नम्बरहरू खाली छोड्ने वा केरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ ।
उनले कार्यालयहरूमा रातारात कागजपत्रहरू हेरफेर गरिने पाइएको बताउँदै भने, ‘त्यही ठाउँमा म्याद सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरू मिलाएर पुरानो मितिको दर्ता, चलानी राखेर कागज पत्रहरू हेरफेर गरिन्छ । यो सरकारको लागि ठुलो कुरा पनि होइन । इच्छाशक्ति भए सरकारले छोटो समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्छ । र यसले हाम्रो कार्यालयहरूमा सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ ।’
सांसद श्रेष्ठले इच्छाशक्ति भए सरकारले मातहतका कार्यालयहरूमा दर्ता र चलानी डिजिटल सिस्टम सञ्चालन गर्न समय नलाग्ने दाबी समेत गरेका छन् ।