निर्वाचन सकिएसँगै राजनीति ध्रुवीकरण, गठबन्धनलाई चुनौति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा निर्वाचन सकिएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु सरकारमा बनाउने कसरतमा जुटेका छन् । केही राजनीतिक शक्ति सत्ता गठबन्धन पनि टिकाउने तरखरमा जुटेका छन् । केही शक्ति भने अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई फुटाएर कम्युनिष्ट धारको गठबन्धन बनाउने कसरतमा समेत लागेका छन् ।

केही दिन यता माओवादीका उच्च पदस्थ नेताहरुबाट आएका दुई छुट्टाछुट्टै भनाईले आगामी सरकार गठन बारे. झन् खुल्दुली बनाएको छ । सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकार निर्माणका लागि सबै विकल्प खुला भएको वक्तव्य दिएको भोलिपल्टै पार्टीका महासचिव देव गुरुङले खण्डन गर्न पुगेका थिए ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी पक्षका नेताहरुले गठबन्धनको स्पिरिट अनुसार भोट ट्रान्सफर नभएको भन्दै दुखेसो गरे । उनीहरुले गठबन्धन अहिले पनि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक भएको भन्दै कांग्रेसले यो यथार्थ बुझेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न पनि उठाए ।

उनीहरुले कांग्रेससँगै हिँड्न आफूहरु तयार रहेको जनाउ दिए, तर कांग्रेसका लागि मात्रै एकोहोरो त्याग गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको पनि सँगसँगै बताए । उनीहरुले हिजो आइतबार महाकालीमा भारतले गरेको बलमिच्याइँसामू सरकार किन चुप भनी सोधे । यसलाई जोडेर गठबन्धनका दलहरुले घुमाउरो भाषामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताए अनुसार सिट संख्या र अनुहारमात्रै हेरेर आगामी सरकारबारे निर्णय गर्न मिल्दैन, जनताका गुनासा पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनको आशयमा सरकारबारे जनताका गुनासा धेरै छन्, जसलाई अहिलेकै नेतृत्वको हुबहु निरन्तरताबाट समाधान गर्न कठिन छ । उनले ओलीको विकल्पमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दा उनीसँग पनि कम सिट नै रहेको पुरानो तथ्यांक कोट्याए । तर विकल्पको स्पष्ट चित्र भने प्रस्तुत गरेनन् ।

‘गठबन्धन कायम रहन्छ, तर जनताका जुन गुनासाहरु छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत पनि हुनुपर्‍यो हामीसँग’, उनले भने, ‘आगामी बैठकमा त्यसको कुरा गर्छौं ।’ बैठकपछि जारी वक्तव्यमा पनि गठबन्धन कस्ने निर्णय उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले साझेदार दलहरुलाई थुम्थुम्याउने प्रयास गरिहेरे । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, देउवाले कांग्रेसलाई पनि अरुबाट भोट ट्रान्सफर नभएको भन्ने गुनासो आफूले सुनेको, तर चुनाव सकिएको हुँदा अब त्यो कोट्याएर बस्न नहुने सम्झाए । देउवाले मिलेर जाँदामात्रै सहज हुने भन्दै अरु गठबन्धन बनाउनेतर्फ सोचेर समय खेर नफाल्न अनुरोध र चेतावनी दुवै दिए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासँग प्रतिनिधिसभाका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमत छैन । उनीहरुले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा २१ सिटसहित चौथो दलका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे पनि गठबन्धन दलहरु मौन देखिन्छन् । जनमत पार्टीको ६ सिट, लोसपाको ४ सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ सिट छ ।

समानुपातिकबाट पाउने अनुमानित सिटसंख्यासमेत कांग्रेससँग ८९ सिट, माओवादी केन्द्रसँग ३२, एकीकृत समाजवादी सँग १०, जनमोर्चासँग १ सिट छ । गठबन्धनका दलहरुको सिट संख्या जोड्दा १३२ सिट पुग्छ । प्रतिनिधिसभाको समर्थन पाउन १३८ सिट चाहिन्छ । त्यसैले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले आफ्नो मोर्चाबन्दी अझै कस्ने, नपुगेका सिटहरुमा नयाँ दलहरुबाट थप्ने निधो गरेका छन् । सीके राउतको जनमत पार्टीसँग रहेको ६ सिटमात्रै ताने पनि उनीहरुसँग न्यूनतम बहुमत पुग्छ ।

पछिल्लो केही दिनमा सीके राउतले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भेटिरहेका छन् । तर उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग गरेको चुनावी तालमेलको सहमतिबाट फरक्क फर्केर एमालेसँगको चुनावी तालमेल अन्त्य गरेको अर्थपूर्ण घोषणा गरेका छन् । सीके राउतसँग चुनाव हारेका यादवले राउतलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा जानबाट रोक्न यो निर्णय लिएको देखिन्छ ।

चुनावको मुखमा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग लागेको जसपाले नयाँ संसदमा १२ सिट पाउने छ । जसपालाई साथ लिंदा सत्ता गठबन्धन संख्यात्मक हिसाबले अझै सुरक्षित बन्न सक्छ । अनि प्रदेश १ को सरकार गठनका लागि सहज हुने गरी एमालेले पाएको अग्रतामाथि पनि चुनौती पेश हुने छ । प्रदेश १, मधेश र लुम्बिनीबाहेकका अरु चार प्रदेशमा गठबन्धनका घटकहरु सरकार गठनका लागि सहजतामा छन् ।

यस्तो अवस्थामा जसपाले प्राप्त सिट संख्याकै आधारमा बार्गेनिङ गर्न सक्छ । माधव नेपालका अनुसार गठबन्धनको नेता को हुन्छ भन्ने स्पष्टता आउन भने अरु चार–पाँच दिन कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘चुनावको समीक्षा पछि गरौंला, जनगुनासा सम्बोधन हुने गरी सरकार बनाउने कुरा भयो’
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समग्र शक्ति बाँडफाँटमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, महत्वपूर्ण मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख लगायत सबै विषय एक साथ प्रवेश गराउन चाहेका छन् ।

देउवा भने सांसदहरुको शपथ ग्रहण अगाडि यो विषय उठाउन चाहँदैनन् । प्रचण्ड र नेपाललाई आलोपालो पदावधि बाँडफाँटको पिरलो छ । उच्च स्रोतका अनुसार देउवाले गठबन्धन बैठकमा यी विषयहरु ‘इन्टरटेन’ गर्न चाहेका छैनन् ।

‘उहाँलाई कांग्रेसको संसदीय दल चुनाव अगाडि यो कुनै पनि विषयमा जाने इच्छा छैन भन्ने बुझियो,’ बैठकमा सहभागी नेताले भने, ‘अब पावर शेयरिङका लागि गठबन्धनको बैठक बस्दैन होला । जे हुन्छ, दुई–तीन जना नेताहरुको बीचमा छुट्टै मिटिङ बसेर टुंगो लाग्छ ।’