भृकुटीमण्डपको जग्गामा भ्रष्टचार, अख्तियारले थाल्यो छानविन

काठमाडौं । समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा व्यापक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ । जग्गा ५ वर्षका लागि भाडामा लगाउने प्रक्रियामा भ्रष्टचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि त्यसबारे अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन शुरु गरेको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि समाजकल्याण परिषद्को पदाधिकारी र कर्मचारीबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । उनीहरुबीच एकआपसमा पोलापोल समेत हुन थालेको छ । आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएपछि ३ साता अघि खुलेको टेण्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

‘न सम्झौता गर्न बोलाउँछन्, न किन सम्झौता कार्यमा अलमल भइरहेको हो भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछन्,’ टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी एक प्रतिस्पर्धीले गुनासो गरे । टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी भए पनि टेण्डरका सन्दर्भमा तोकिएको न्यूनतम मूल्यमापरिषद्का पदाधिकारी फस्न पुगेका हुन् । परिषद्का को को पदाधिकारीले न्यूनतम मूल्य तोक्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेका हुन् रु अख्तियारको चासो त्यहीँनेर देखिन्छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभागिय मन्त्री उमा रेग्मीले दिएको निर्देशन अनुसार परिषद्का पदाधिकारी र केही प्रभावशाली कर्मचारीले न्यून मूल्याकंन गरी जग्गा भाडाका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । वैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार भृकुटीमण्डपस्थित सडकमा जोडीएको जग्गा खेल सञ्चालन कार्यका लागि २५ रोपनी र खसीबोका व्यापारका लागि १ रोपनी १ आना गरी २६ रोपनी १ आना जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । केही व्यापारीको स्वार्थ अनुसार नै परिषद्का पदाधिकारीले टेण्डर आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दावी छ ।

यसअघि, काठमाडौं फनपार्कले खेल सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको समाजकल्याणकै जग्गा मिलोमतोमा कौडीको भाउँमा दिएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला आयोगले मुद्दा चलाउँदा फनपार्ककै अगाडी रहेको इच्छुमती तरकारी बजारले भाडामा लिँदाको प्रति रोपनी ७८ हजार ५ सय १ रुपैयालाई न्यूनतम मूल्याकंन गर्दै राजधानीको महत्वपूर्ण स्थानको व्यवसायीक जग्गाु भन्दै परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र तत्कालीन विभागिय मन्त्री माथिसमेत झण्डै ३२ करोड दावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अहिले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडीएको दायाँ र बायाँको जग्गा भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा व्यापारीकै चासोअनुसार उनीहरुकै स्वार्थ अनुकुल हुनेगरी प्रति रोपनी ३२ हजार २ सय ६६ अर्थात् खेल क्षेत्रको २५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम मुल्य प्रतिमहिना ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ तोकिएको थियो । न्यूनतम रकम तोक्ने प्रक्रियाले नै अख्तियारलाई चुनौति दिएको अवस्थाले समाजकल्याणका पदाधिकारीमा कारवाहीको भय सिर्जना गराएको छ ।

‘टेण्डर खुलेको एक साताभित्रै सम्झौता गर्ने भनिएको थियो, तर ३ साता बितिसक्दा पनि परिषद्ले चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेको छैन । सायद यो प्रक्रिया यसै ढिसमिस हुन सक्छ’, परिषद्का एक कर्मचारीले भने, ‘डकुमेन्ट जाँच भइरहेको भन्दै अलमल्याउने काम भइरहेको छ, त्यो आफूहरु कारवाहीमा नपर्ने उपायको एक मात्र खोजी हो ।’ स्रोतका अनुसार जसले सम्झौता पत्रमा परिषद्का तर्फबाट हस्ताक्षर गर्छ, उ समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा तानिने भएकाले कुनै पनि कर्मचारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेकाले भाडा प्रक्रिया नै अन्योलमा पुगेको हो ।

विगतमा भृकुटीमण्डप क्षेत्रमै खेल सञ्चालन गर्दै आएका हरिगोपाल अमात्यको अमात्य इन्टरनेशनललाई उ्रक्त टेण्डर परेको छ । अमात्यकै स्वार्थअनुसार टेण्डर प्रक्रिया आह्वान गरिएको चर्चा चलिरहेका बेला अझै अचम्म त के भन्दा टेण्डर खोल्दा हालेको रकममा भ्याटको १३ प्रतिशत रकम घटाएर सम्झौता गर्ने परिषद्का कर्मचारीको भित्री तयारी थियो । भाडामा जग्गा लिने शर्तनामाको एउटा बुँदा दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत रकम वृद्धि हुने उल्लेख थियो तर, टेण्डर खोल्दा एकमुष्ट हालिएको रकममा केही पनि खुलाइएको छैन ।

टेण्डर प्रक्रियामा निकै चलखेल मात्र देखिन्न, अख्तियारलाई नै चुनौति देखिएपछि विभागिय मन्त्री उमा रेग्मी, उनकै छोराबुहारी नाताकी परिषद्का उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी लगायतका पदाधिकारी पनि अख्तियारको निशानामा परेका छन् ।