बन्द हुँदैछन् स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द हुँदैछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगनको निर्णय गरेको छ । बीमा सेवा दिए वापत ०७७ मंसिरदेखिको ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले असार १५ देखि कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको हो ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पटकपटक रकम निकासाका लागि अनुरोध गर्दा पनि चासो नदेखाएपछि सेवा नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘रकम अभावका कारण औषधि खरिदमा समस्या देखापर्‍यो,’ उनले भने, ‘अस्पताल थप आर्थिक भार थाम्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।’ यहाँ दैनिक ६ देखि ८ सय बिमित बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् ।

भुक्तानी नपाएर सेवा ठप्प भएको यो पहिलो घटना होइन । ०७८ मंसिरमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले पनि बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । त्यतिबेला अस्पताल प्रशासनले मेडिकल उपकरण खरिद, शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री र ल्याबका लागि चाहिने रिएजेन्ट खरिद गर्न समस्या भएको भन्दै सेवा रोकेको थियो । प्रतिष्ठानले कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ७ सय बिरामीको उपचार खर्च बेहोर्दै आइरहेको थियो । ०७८ असोजमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगर अस्पतालले पनि समयमा रकम नपाएको भन्दै सेवा ठप्प पारेको थियो । सेवा बन्द हुँदा बीमाअन्तर्गत उपचार गराउँदै आएका करिब ६ सय बिरामी मर्कामा परेका थिए ।

सरकारले ०७२ चैत २५ देखि कैलालीबाट शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ । प्रतिपरिवार ९५ जनासम्म० ३ हजार ५ सय रकम तिरेको आधारमा वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिएमा प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ । अधिकतम सेवासुविधाको सीमा २ लाख ९१० जनाको परिवार सदस्य० सम्म रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नियमन, अनुगमन, प्रचारप्रसार, दाबी भुक्तानीको रुजुलगायत काम स्वास्थ्य बिमा बोर्डको हो । बोर्डका अनुसार हाल मुलुकभर ४ सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । तर, अस्पताल व्यवस्थापनले कहिले समयमा रकम नपाएको भन्दै सेवा ठप्प पार्दा त कहिले फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नहुँदा बिमितहरू मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् ।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी थालिने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । पछिल्लो समय आफ्नो योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पाउन नसक्दा कार्यक्रममा आकर्षण खस्कँदै गएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष बिमितको नवीकरण संख्या घट्दै गएको भने नयाँ बिमितको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा बढ्न सकेको छैन ।

बोर्डका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्म ५५ लाख ६४ हजार ७ सय ५९ बिमित रहेकामा ५६।३१ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ३३ हजार ९ सय ८३ जनाले मात्र नवीकरण गरे । त्यस्तै, ०७६र७७ मा १३ लाख १८ हजार ५ सय ८४ जनाले नवीकरण गरे भने ९ लाख २१ हजार ५ सय ५३ जना मात्र नयाँ बिमित थपिए । ०७७र७८ मा २२ लाख २९ हजार ७ सय २२ जनाले नवीकरण गरेकामा नयाँ बिमित १४ लाख ३० हजार ६ सय ९३ जना थप भएका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा बाध्यकारी नहुनु, यसबाट हुने लाभको पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुनु, बिमा रकमको भुक्तानी ढिलाइ र अस्पतालले दिने सेवा सन्तोषजनक नहुनु जस्ता कारण स्वास्थ्य बिमा अपेक्षाकृत ढंगले विस्तार हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘पर्याप्त बजेट भएर पनि दाबी रकम समयमा भुक्तानी नहुनु बोर्डकै कमजोरी हो । यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले बोर्ड र मन्त्रालयले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन,’ स्वास्थ्यविद् प्रा डा ढुण्डीराज पौडेलले भने, ‘बोर्डको प्रचारप्रसार प्रभावकारी नहुँदा बिमा कार्यक्रम विस्तार नभएको हो । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तत्काल शुरु गर्नुपर्छ ।’

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले कर्मचारी अपुगका कारण रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको दाबी गरे । ‘मुलुकभर ३ सय ८२ कर्मचारी कार्यरत छन् । सीमित कर्मचारीले ७७ जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रमको बिललगायत कागजात रुजु गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘कार्यरत कर्मचारी पनि ७५ प्रतिशत काज र २५ प्रतिशत करारमा छन् । काजमा आएकाहरू कामको चाप बढेपछि बीचमा फिर्ता जाने र नयाँ आउनेरजाने गर्नाले पनि ढिलाइ भएको हो ।’ उनले आवश्यक ९ सय जना कर्मचारी पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको बताए । ‘यसबारेमा मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चासो दिएको छैन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले भने बोर्डले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाउन नसकिने बताए । ‘मन्त्रालयअन्तर्गत पनि सीमित कर्मचारी भएको र एक ठाउँमा कार्यरत कर्मचारी अर्कोमा पठाउँदा कार्यालयको कामकारबाहीमा असर पर्छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड स्वायत्त निकाय भएकाले कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कर्मचारी नियुक्ति गर्न बोर्डले कार्यविधि बनाएको छैन । ‘मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउनुपर्ने विषयमा मात्र सहजीकरण गर्ने हो,’ उनले भने ।