मेची–महाकाली रेलमार्ग, एक महिनाभित्र डिमार्केसनको काम गरिने

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डअन्तर्गत पर्ने झापामा एक महिनाभित्र नै डिमार्केसनको काम गरिने भएको छ । ‘डिमार्केसन’को काम नभएका कारण रेलमार्ग आसपासका क्षेत्रका सयौँ बिघा जग्गा रोक्का भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा भएको छलफलमा सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलले रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या सामधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

रेलमार्गको नक्साङ्कन भएका झापाका छवटै स्थानीय तहको वडास्तरसम्म पुगेर रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रकोे लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको र प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो । झापामा पनि एक महिनाभित्रमा ‘डिमार्केसन’ गरेर पिलर गाड्ने काम सुरु गर्ने तयारी छ,” उहाँले भन्नुभयो । जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि आवश्यक प्राविधिक काम तत्काल सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको बताइएको छ । झापाका छवटा स्थानीय तहलाई रेलमार्गले छोएको छ । रेल योजना कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार मोरङ र सुनसरीमा रेलमार्गको ‘डिमार्केसन’को काम भइरहेको छ ।

झापामा पनि एक साताभित्रमा काम सुरु गरिनेछ । रेल योजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख इन्जिनियर प्रकाशचन्द्र भण्डारीका अनुसार रेलमार्गको क्षेत्र डिमार्केसनपछि अहिले देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुनेछन् । रेलमार्गमा नपर्ने जग्गासमेत रोक्का भएको भन्दै विरोध भइरहेकाले यो समस्या समाधान हुनेछ ।

नेपाली काँग्रेस झापाका सभापति देउमान थेवेले जग्गाको मुआब्जाका लागि पर्याप्त रकम नरहेको भन्ने सुनिएको जानकारी दिँदै यसका लागि आवश्यक पहल गर्न यहाँका राजनीतिक दल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “मुआब्जा र अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णय तत्काल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । मुआब्जा समन्वय समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले मुआब्जा चलनचल्तीको दरमा हुनुपर्ने र रकम चाँडो पाउनुपर्ने बताउनुभयो । “मुआब्जाको विषयमा निर्णय चाँडो हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । मुआब्जा पनि नपाउने र जग्गा रोक्का हुँदा किनबेच पनि नहुने अवस्थाले धेरै समस्यामा परेका मैनालीले बताउनुभयो ।