अब जेलमै बिहे गर्न पाइने गरी कानून बन्दै

कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्ने हेतुले सरकारले कैदीबन्दी जेलमै रहेका वेला विवाह गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । यसअघि सर्वोच्चले २०६८ मा कानुनी रूपमा प्रमाणित श्रीमान–श्रीमतीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

तर, विवाह गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लागिएको यो पहिलोपटक हो । जसअनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा कैदीबन्दीले विवाह गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

इच्छुक जोडीले विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कारागार प्रशासकले विवाह दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

कैदीबन्दीले सन्तान जन्माउन चाहेमा श्रीमान– श्रीमतीबीच भेट गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा एउटा पनि संशोधन परेको छैन । यसमा सबै सांसदको समर्थन देखिन्छ ।

यो व्यवस्था संसदबाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन भने नियमावली बनेपछि मात्रै हुनेछ ।