मधेसी मोर्चा गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने

फाल्गुन १४, २०७३- संविधान संशोधनलाई मुख्य सर्त बनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दलहरूबीच समझदारी जुटेमा आफूहरू पनि सहभागी हुन सक्ने संकेत सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसबारे सरकार र मोर्चाबीच केहीअघिदेखि नै छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । ‘मोर्चाको यो मागमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त सकारात्मक नै छन्,’ निधिले भने, ‘तर एमालेले के गर्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।’ महेन्द्रनारायण निधिको ९५ औं जन्मजयन्ती कार्यक्रममा शुक्रबार मन्त्री निधिले विभिन्न विकल्पमध्ये गैरदलीय निर्वाचनबारे समेत छलफल चलिरहेको खुलासा गरेका हुन् ।

स्थानीय निकायलाई राजनीतिकभन्दा पनि विकास संरचनाका रूपमा अघि बढाउने सोचबाट मोर्चाले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच छलफल भइरहेको छ । तर यस विषयले ठोस रूप लिइसकेको छैन, थप छलफल हुँदैछ ।’ तर एमाले तयार भएमा यस्तो विकल्पमा जान सम्भव रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने मोर्चाको प्रस्ताव छिमेकी भारतको मोडलमा आधारित रहेर आएको नेताहरूको भनाइ छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकोप्रति असन्तुष्टि राख्दै मोर्चाले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो । गैरदलीय निर्वाचन हुँदा स्थानीय तह कमजोर हुने सोचका साथ यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ छ । ‘मोर्चाले ल्याएको यस्तो प्रस्ताव भारतको मोडलमा आधारित छ । तर यो मोडल नेपालमा सम्भव छैन । यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउँछ र अहिलेको संविधानविपरीत पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मधेसमा स्थानीय तहका केही इकाई थप्ने र राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउनेबाहेक मोर्चासँग अन्य विषयमा छलफल भएको छैन ।’ उनका अनुसार मधेसमा २५ स्थानीय इकाई थप गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मोटामोटी समझदारी भएको छ ।

गैरदलीय पद्धतिको निर्वाचनमा पार्टीबाट औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दिइँदैन । निर्वाचन चिह्नसमेत एउटै हुन्न । दलीय प्रतिनिधित्व नहुँदा जिम्मेवार र उत्तरदायित्वको प्रणाली कमजोर बन्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले यस्तो प्रणालीमा जानै नहुने बताएका छन् । कांग्रेस नेता रामशरण महतले गैरदलीय पद्धतिमा जाँदा मधेस केन्द्रित दल, माओवादी केन्द्र र अन्य साना राजनीतिक दललाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हुन सक्ने बताए । ‘यो लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानविपरीत त छ नै, ठूला दललाई कुनै फाइदा पनि हँुदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीभित्र छलफल पनि भएको छैन ।’

गृहमन्त्री निधिको भने एमाले तयार भएमा कांग्रेस, माओवादी र मोर्चा यस्तो विकल्पमा गएर समस्याको हल खोज्न सकारात्मक रहेको दाबी छ । उनले मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको बताए । राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउनेबारे भने प्रमुख दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षसमेत रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन हुनुअघि नै संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने गरी सरकार अघि बढेको बताउँदै निधिले मोर्चालाई आशंका नगर्नसमेत आग्रह गरे । ‘निर्वाचन घोषणापछि मोर्चालाई संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढदैन, सबै निर्वाचनतिर लाग्लान् भन्ने चिन्ता थियो । तर संशोधनको विधेयक संसद्‌मा अघि बढेको र सैद्धान्तिक छलफल सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको मुख्य दायित्व संविधान संशोधन गरी निर्वाचन गराउने हो । यी दुई कामका लागि यो गठबन्धन बनेको हो । नत्र यो गठबन्धनको कुनै औचित्य रहन्न ।’