गभर्नर नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक: सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, वैशाख ७ मा छलफल

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै संशोधित मापदण्ड अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोकिने छ ।

सरकारले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा रहेको उमेरको व्यवस्था फेरबदल गरेको थियो । मापदण्ड संशोधनविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारीसँगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको जानकारी दिनुभयो । कुइँकेलका अनुसार वैशाख ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

दुवै पक्षको छलफलबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएमा संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयनको बाटो रोकिने छ । छलफलपछि अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा भने संशोधित मापदण्ड अनुसारको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले फागुन २७ गते मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेको थियो ।

मापदण्डको दफा ३ (ग) मा नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाइएको हो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । मापदण्ड संशोधनले ६५ वर्षमाथिका व्यक्ति पनि गभर्नर बन्न पाउने बाटो खुलेको थियो ।

सरकारले अमूक व्यक्तिकेन्द्रित गरेर मापदण्ड संशोधन गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । अन्य संवैधानिक निकायमा उमेरको योग्यता रहेको अवस्थामा गभर्नरमा कुनै उमेरजन्य योग्यता नतोकिए गलत हुने दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा संशोधित मापदण्ड बदर गरी अनिवार्य रूपमा उमेरको योग्यता सामेल गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई विपक्षी बनाइएको छ ।