सशस्त्र प्रहरी विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा, बैङ्किङ कसुर विधेयक पारित

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा विधेयक समितिमा पठाइएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विधेयक अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल हुने छ ।

संविधानको धारा २६८ ले सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको व्यवस्था सङ्घीय कानुन अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले माघ १५ गते विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । नेपाल प्रहरी विधेयक भने यसअघि नै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । विधेयकमा कसुर र सजायका लागि सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका सचिवको नेतृत्वमा उक्त अदालत गठन हुने, जसमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र सशस्त्र प्रहरीकै एक डिआइजी सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । उक्त अदालतले सङ्गठनभित्रको मुद्दाको सुरु सुनुवाइ गर्ने छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन बनाउन आदेश सरकारलाई दिएको थियो ।

सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका अहिले व्यावहारिक रूपमा सशस्त्रले पाइरहेका अधिकारलाई कानुनमै प्रस्ताव गरिएको छ । केही व्यवस्था भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको दुवै विधेयकमा परस्पर विरोधी छन् । त्यस्ता प्रावधानका विषयमा दुई सङ्गठनले नै स्पष्टता खोजेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा ६४ संशोधन दर्ता भएका छन् । विधेयकमा प्रस्तावनादेखि नै संशोधन दर्ता भएका छन् । केही संशोधन अधिकार बाँडफाँटको स्पष्टताका लागि दर्ता भएका छन् । नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, सञ्चालनका विषयमा पनि संशोधन दर्ता छन् । सरुवा, बढुवाको अधिकार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क दिने विषय, पदपूर्तिको प्रावधानलगायतका विषयमा पनि दुवै विधेयकमा संशोधन परेका छन् ।

यस्तै बढुवाका आधार र पदपूर्तिको प्रक्रियामा पनि संशोधन परेका छन् । बढुवाको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने संशोधन परेको छ । सुरक्षा निकायको पदपूर्ति सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने पनि संशोधन परेको छ । पदपूर्तिको विद्यमान प्रतिशत निर्धारण हेरफेरको पक्षमा पनि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रहरीको बढुवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहसम्म महानिरीक्षकलाई अधिकार हुनुपर्ने गरी पनि संशोधन दर्ता भएको छ । प्रहरी अधिकृतहरूको सेवा अवधि, पेन्सन अवधि र अनिवार्य अवकाशका प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जनका लागि पनि संशोधन दर्ता भएका छन् । आइजिपीको नियुक्ति एआइजीबाटै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता भएका छन् । एआइजी नभएमा डिआइजीबाट पनि नियुक्तिको विकल्प खुला राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।

प्रहरी विशेष अदालतलाई न्यायिक बनाउने गरी पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाउने गरी संशोधन दर्ता छन् । प्रस्तावित विधेयकमा न्याय सेवाको सचिवलाई सरकारले अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ ।

बैङ्किङ कसुर विधेयक पारित

यसैबिच राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८० पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८० पारित गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा सो प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले चेक अनादर प्रमाणित गराउनुअघि खातावालालाई रकम जम्मा गर्न दिइने म्याद थपेको छ । चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैङ्कले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई सूचना दिने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय सभाले सो म्याद थपेर ४५ दिन बनाएको छ । त्यसै गरी चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्न कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको छ ।

दुई प्रतिस्थापन विधेयक पेस

अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएका छन् । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ राष्ट्रिय सभामा पेस भएका हुन् । दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट मत विभाजनमा गएर पारित भइसकेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुवै विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । २०८१ माघ १८ गते राष्ट्रिय सभामा छ वटा अध्यादेश पेस भएकोमा पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश भने निर्णयार्थ पेस भएको छैन । बाँकीको पाँच वटै अध्यादेश गत फागुन २२ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने छ । चैत १८ गते अध्यादेश निष्क्रिय हुनु अगावै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुनी रिक्तता पूरा गर्न लागेको हो ।