प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन, दुई विधेयक बहुमतले स्वीकृत

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजनको अभ्यास भएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई विधेयक पारितका क्रममा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले संयुक्त रूपमा मत विभाजन माग गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेसका क्रममा सभाका कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यले मत विभाजन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विधेयक पारितका लागि विभागीय मन्त्रीहरूले प्रस्ताव पेस गर्नसाथ सांसदहरूले मत विभाजन माग गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले मत विभाजन माग गरेका हुन् । सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र सहकारीसम्बन्धी विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन माग भएको हो ।

सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी विधेयक पारितका लागि सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्ताव पेस गरेसँगै रास्वपाका गणेश पराजुलीले मत विभाजन माग गर्नुभएको थियो । जसमा विधेयक पारितको पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विधेयक उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन्छ । यस्तै सहकारीसम्बन्धी विधेयक प्रस्तावको पक्षमा ९५ र विपक्षमा ४१ मत परेको छ । कुल १३६ सदस्य मतदानमा सहभागी भएका थिए । दुवै विधेयक बहुमतले पारित भएका हुन् । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छन् ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पुस १४ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । यस्तै सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश पुस २९ मा जारी भएको थियो । अध्यादेशका अन्तर्वस्तुमा विवाद भएपछि पेस र स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको थियो । फागुन २२ गते मात्र प्रतिनिधि सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए । २२ गते नै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधेयक चैत १८ गतेभित्र दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नुपर्ने छ । समयसीमाको दबाबका कारण सरकारले विधेयक सभाको पूर्ण बैठकमा नै छलफल गराएर पारितको प्रव्रिmया अघि बढाएको हो ।

विधेयकमा के छन् ?

सुशासनसम्बन्धी विधेयकले मौजुदा १२ ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गरेको छ । सुशासन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, स्वास्थ्य बिमा ऐनलगायतका १२ ऐन विधेयकले संशोधन गरेको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

विधेयक पारितका क्रममा निवृत्तिभरण कोष ऐनको व्यवस्था परिमार्जनसहित पारित भएको छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोसम्बन्धी व्यवस्था सुशासन ऐनमा थप भएको छ । प्रचलनमा रहेको नागरिक एपलाई कानुनको दायराभित्र ल्याइएको छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको विकल्प खुलेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र कानुनमै अनिवार्य गरिएको छ । तर क्षेत्र नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी भई तोके अनुसार हुने उल्लेख छ । श्रमिकको अवकाश उमेरलाई ६० वर्ष पु-याउने कानुनी प्रबन्ध भएको छ ।

यस्तै सहकारीसम्बन्धी विधेयकले सहकारीको बचतको सीमाको व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । अध्यादेशले तोकेको सीमालाई विधेयकमार्फत हटाइएको हो । प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशत बचत र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सहकारी नियमनको प्राधिकरण गठनको कानुनी बाटो खुलेको छ । सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यस्तै १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको बचतको स्रोत अनिवार्य भएको छ । यसअघि बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन । कर्जा सूचनालाई अनिवार्य गरिएको छ । एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था फेरिएको छ । एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य भएमा छनोटका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ ।

दोहोरो नागरिकता अस्वीकार्य

विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई राज्यले स्वीकार नगरेको बताउनुभयो । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकउपरको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले गैरआवासीय र नेपाली नागरिकले पाउने नागरिकताको प्रकृति नै फरक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवाह र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउन सरकारले विधेयक अघि बढाएको बताउनुभयो । कानुनी पारित हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो । यस्तै सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकले कारोबारका आधारमा सहकारी वर्गीकरण गरेको जानकारी दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रका समस्या क्रमशः समाधान गर्दै लगिएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।