- Loading...
जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ओभर कन्फिडेन्स होः भेषराज लोहनी
- गोल्डेन खबर
- १ साल अघि
- १०७८ पटक पढिएको
काठमाडौं— नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ओभर कन्फिडेन्स हुने उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने बताएका हुन् । उनले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको कित्ताकाट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले घर जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट खोल्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने तर्क गरेको भन्दै सरकारले मनन गरेर खुला गरेको बताए ।
अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलामायन बनाउन घर जग्गा कारोबारको महत्वपूर्ण भुमिका भएपनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरु जग्गा कित्ताकाट खुल्दैमा चलायमान बन्ने आधार नभएको बताए । उनले नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको उल्लेख गरे ।
उनले दुईदेखि ३ प्रतिशत औपचारिक र करिव ९७ प्रतिशत घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने,‘सरकारले सबैभन्दा पहिला भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गरिसकेपछि मात्र यो काम गर्नुपर्छ भनेका थियौं । सरकारले ६ वर्ष समय खेर फाल्यो । त्यसपछि ढिलै भएपनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा केहि संसोधनहरु छन् । अर्थशास्त्री, निति निर्माताका क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट वञ्चित भयो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खोल्नुपर्छ भन्नुभयो । यसले गर्दा वर्षौंदेखि घर जग्गा खरिद बिक्री रोकिएको थियो । यो सम्पूर्ण व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको अवस्था छ । यो स्वागतयोग्य छ ।’
उनले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गर्ने विषयमा ६ वर्ष समय खेर फालेको बताए ।
उनले रियल स्टेट व्यवसायीले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट करिव साढे ५ खर्व मात्रै उसले कर्जा लिएको उल्लेख गरे । उनले साढे ७ खर्बदेखि आठ खर्व रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनसक्ने अवस्था रहेको बताए ।