चौतर्फी बिरोधका बावजुद १४ भदौबाट एमसीसी कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौं _ बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० चौतर्फी बिरोधका बावजुद १४ भदौबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारी तयारी रहेको बुजिएको छ।

पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्त २०२३ अर्थात् आगामी १४ भदौबाट सुरु हुने इन्ट्री इन्टु फोर्स समझदारी भएको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

‘यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकमा ३० अगस्टलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स’ बनाउने समझदारी बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको माइन्युटिङ भइसकेको छैन, बोर्डमा पर्यवेक्षकका रुपमा एमसीसीका प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले यसमा उनीहरुको समर्थन छ । यही मितिबाट पाँच वर्षको अवधि गणना शुरु हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना छ ।’ एमसीसीको मुख्यालयबाट यो परियोजना अब अघि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएकाले लागू हुने मिति घोषणा गर्ने तर्फ सरकार लागेको हो ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७।३ मा आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सम्झौताको ७र४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब सिर्जना हुनेछ ।

एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ तर हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण भने हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदार छनोट भएर काम शुरु गर्ने बेलासम्म आवश्यक जमिन अधिग्रहण पनि भइसक्ने भन्ने आधारमा इन्ट्री इन्टु फोर्समा जान खोजिएको हो,’ स्रोतको भनाइ छ ।

सम्झौताको धारा ७ मा आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्ने उल्लेख भएकाले यी दुई काम बाँकी रहेकै आधारमा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जान नरोकिने ती उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।

१३ असोज ०७६ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयत सम्झौता पीआईए मा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट एन्थोनी वेल्करका प्रतिनिधि तथा नेपाल देशीय निर्देशक ट्रोय इ कोफ्रोथ ।
सम्झौताको धारा ७ मा अरु पनि पूर्वशर्तहरु राखिएका छन् । सम्झौता लागू हुनुपूर्व दुई पक्षबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा ७र२ मा छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकार्य सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गरेको जानकारीसहितको पत्र एमसीसीलाई लेख्नुपर्ने पनि सो दफामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने ढाँचा तथा रुपमा नेपालको कानून तथा न्याय मन्त्री ९वा एमसीसीलाई स्वीकार्य सरकारको अन्य कानूनी प्रतिनिधिले० सहिछाप गरेको कानूनी राय पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुरुप कानून मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने राय दिएपछि सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो विवाद भएको छ । अन्ततः ०७८ फागुन १५ मा संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।