आजदेखि पूर्णरुपमा ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने

काठमाडौं-नेपाल सरकारले आजबाट आफ्ना नागरिकलाई चाहेका सशुल्क टेलिभिजन मात्र हेर्ने र त्यसको मात्र शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्न लगाएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सुरुमा निर्णय फेर्न दबाब दिएका भारतीय प्रसारकहरू अन्ततः असार मसान्तको रातिसम्म सबैले आ–आफ्नो बुके र रेट सूचना तथा प्रसारण विभागमा पेश गरेसँगै अब सरकारले शुल्क तोकेर लागु हुनेछ । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार सरकारले लागु गरेको आला कार्ट प्रणालीमा सबै भारतीय सशुल्क च्यानलहरू आइसकेका छन् । सूचना विभागले पनि स्टार र जी समेतले इमेल पठाइसकेको जनाएको छ । यस अघि नै कलर्स, सोनी र डिस्कभरी आला कार्टमा आइसकेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकसँगबाट ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन –आला कार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेकोमा भारतीय ब्रोटकास्टर संस्थाले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएको थियो । तर सरकारले उनीहरू आला कार्टमा नआए साउन १ देखि विदेशी सशुल्क च्यानल बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि उनीहरू नै बाध्य भएर आएका हुन् ।

गत २०७९ चैत १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विदेशी ‘पे च्यानल’ हेरेबापत दर्शकसँग मनपरी शुल्क असुली रोक्न आला कार्ट लगाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार अब साउन १ गतेदेखि टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले न्यूनतम २५० शुल्क मात्र तिर्ने र पे च्यानल छानेर आफूले हेर्न चाहेको मात्र लिने र सोबापत ३०–४० रुपैयाँसम्म शुल्क मात्र लिनुपर्नेछ ।

प्रसारकहरूले नेपाल प्रतिनिधि मार्फत पठाएको रेटमा मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय लिने राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले बताए । उदाहरणका लागि कसैको घरमा टेलिभिजन छ भने उसले सोनीको प्याकेज हेरेबापत ३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ भने जी,स्टार वा अर्को कुनै प्याकेजबापत अलग अलग शुल्क तिर्ने र बढीमा ५०० रुपैयाँभन्दा माथि लिन नपाइने नियम छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका ६ वटा पे टिभी च्यानलहरूलाई नेपाली मिति अनुसार असार २८ भित्र आ आफ्नो च्यानलको बुकेट तथा त्यसको दर रेटको जानकारी गराउन भनेकोमा असार मसान्तमा सबैले पठाएका छन् ।

नेपालमा स्टार इण्डिया, सोनी, जी, कलर्स, डिस्कभरी र एचबिओ जस्ता ६ वटा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन् । उनीहरूले यहाँ नेपालमा आफ्नो कार्यक्रम बेचेबापत उपभोक्ताबाट उठेको रकम नेपाली वितरकमार्फत राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही अनुमति लिएर भारत लैजाने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म नेपाली दर्शकलाई ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा आफ्नो कन्टेन्ट बेचेर अर्बौँ रकम मनोमानी ढंगले उठाएर लगिरहेका यस्ता कम्पनीले आला कार्ट लागेपछि उपभोक्ताले आफूलाई मन पर्ने प्याकेजमात्र किन्ने भएकाले यो नेपाली ग्राहकका लागि फाइदाजनक छ ।