मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आजै पारित गरिने

काठमाडौं- मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।

अनुचित लेनदनमा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्न लागिएको हो। सरकारले ल्याएको उक्त संशोधन विधेयकमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिइएको पाइए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ।

त्यस्तै, अनुचित लेनदनेको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चलअचल सम्पत्ति केही लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ। कानून मन्त्री धनराज गुरूङले उक्त संशोधन विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

सरकारले यसअघि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै अनुचित लेनदनमा कारबाहीको व्यवस्था समेटेर अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित नहुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। सरकारले सोही प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न लागेको हो।

सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट आफूले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले राखेका केही संशोधनहरूलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। कानून मन्त्री धनराज गुरूङले केही संशोधनहरूलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न लागिएको बताए। ‘केही संशोधन स्वीकार गरेर अघि बढ्छौं,’ मन्त्री गुरूङले भने, ‘आजै पारित गर्ने तयारी छ।’

प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि केही संशोधन गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले उक्त संशोधन स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विधेयक कानून निर्माणका लागि अघि बढ्नेछ। विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले फरक मत राखेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले विधेयकमार्फत् विगतमा भएका लेनदेनमा अहिले कारबाही गर्ने गरी ‘भूतप्रभावी’ व्यवस्था गर्न नहुने दाबी गरेको थियो।

जसपाले विधेयकको विपक्षमा उभिने जानकारी समेत सभामुखलाई दिएको थियो। तर जसपाको माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने सरकारले आश्वासन दिएपछि जसपा विधेयक पारित गर्न तयार भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आएको विधेयकबारे प्रश्न उठाएको थियो। तर एमालेले विधेयकमा आफ्नो सहमति रहेको बताउँदै आएको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकबारे उल्लेख भएका केही दफा हटाउने भएपछि एमाले पनि विधेयकको प्रक्रियामा सकारात्मक बनेको हो।