प्रधानमन्त्री समक्ष सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं— सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । कार्यदलले २५ पृष्ठको २७ बुँदा समेटिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको हो । सरकारले बचतकर्ताको बचत सुरक्षित छ र बचत फिर्ता हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने कार्यदलका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। जयकान्त राउतले बताए ।

यो पूर्ण प्रतिवेदन नभएकाले अहिले सुझाव मात्र दिएको उनको भनाइ छ । कार्यदलले थप तीन महिना समय मागेको छ । तीन महिनामा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका सहकारीको विस्तृत अध्ययन गरी समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारीका सञ्चालकहरूको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने पनि संयोजक राउतले बताए । “अहिले हामीले दिएको पूर्ण प्रतिवेदन हैन । थप समय मागेका छौँ । अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने भनेर २७ वटा बुँदाहरू समेटिएको २५ पृष्ठको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएका छौँ,” उनले भने, “त्यसमा सरकारको तर्फबाट बचतकर्ताको बचत सुरक्षित हुन्छ, बचत फिर्ता हुन्छ, बदमास गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुपर्‍यो ।”

सहकारीबाट सञ्चालकहरूले नै ऋण लिने गरेको पाइएको र त्यो ऋण पनि जथाभावि लगानी गरेकोले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । सहकारी स्वनियमन निकाय भए पनि त्यसको बेवास्ता गरेर प्यारामिटर सञ्चालहरूले तोडेको राउत बताउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चालकलाई ऋणमा पनि केही प्रावधान राख्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले बताए ।