नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति भट्टराईको आपत्ति

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले हालै मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता सम्बन्धी पुरानो विधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषद्लाई नदिएको दाबी गरे । साथै सरकारले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेपछि संवैधानिक पक्षका बारेमा बहस सुरु भएको बताएको भट्टराईको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा १–५ मा विधेयक उत्पत्ति हुने र प्रमाणीकरण गरिने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका भट्टराईले कुनै पनि विधेयक सरकारले सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने र सांसदबाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसदलाई दिएपछि विधेयक ऐनमा परिणत हुने बताएका छन् ।

‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छैन । धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई छ’, भट्टराईले भने, ‘विधेयक र अध्यादेश अलग हुन् र तिनको उत्पत्ति र प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया र कार्यक्षेत्र अलग रहेको कुरा बुझ्नु पर्दछ ।’ सरकारले संसदमा पेस गरेपछि विधेयकको प्रक्रियामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसद्को हुने भन्दै उनले सरकारले आफू खुसी विधेयक फिर्ता लिन नपाउने र त्यसका लागि पनि संसद्को अनुमति चाहिने बताए । ‘सरकारले हालै गरेको निर्णय संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो’, भट्टराईको भनाइ छ ।

उनले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रूपमा पनि बुझिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु आफैमा गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनले आमाको नामबाट नागरिकता र सङ्घीय पहिचान खुल्ने कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्न एमालेले खोजेको पनि बताएका छन् । ‘वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा समय सीमा तोकौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यी लगायत तत्कालीन राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुँदामा मज्जाले छलफल गर्ने हो भने नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । एमाले त्यसका लागि तयार छ र पहल पनि लिने छ’, भट्टराईको भनाइ छ ।