सत्ता गठबन्धनलाई टिकट बाँडफाँडमा सकस

काठमाडौं । ५ दलीय गठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको टिकट बाँडफाँडमा निकै सकस भएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु महिनादेखि दुवै संसदीय निर्वाचनको सिट बाँडफाँट गर्न निरन्तर छलफलमा छन्। तर पनि बाँडफाँड अझै टुंगिएको छैन ।

गठबन्धनबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फका सिटको कुरा मिलिसकेको छैन। सहमति नजुट्नुको एउटै कारण हो–मुख्य चार दलले बढी सिटमा दाबी। प्रतिनिधिसभामा १६५ र प्रदेशमा ३३० सिट भए पनि पाँच दलले बढी दाबी गर्दा कुरा मिल्न सकेको छैन। गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा बढी सिट जितेकोले प्रतिनिधि सभामा पनि धेरै सिट दाबी गरेको छ।

तर, गठबन्धन बनाउन आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि उचित बाँडफाँट हुनुपर्ने अडानमा छन्। केन्द्रमै नमिलेको भागवण्डा प्रदेश तहमा झन् जटिल बन्ने देखिन्छ।

मधेश प्रदेशको क्षेत्र भागवण्डा गर्न गठबन्धनलाई सकस पर्ने नेताहरु स्वीकार गर्छन्। नेताहरुका कुरा मान्ने हो भने त, केन्द्रमा कुरा मिले पनि मधेश प्रदेशभित्रको कुरा मिलाउन तनाव हुन्छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छ ।

यही क्षेत्रमा गठबन्धनका पाँच दलको भागवण्डा मिलाउन र क्षेत्र बाँडफाँट सबैभन्दा कठिन छ। मधेश प्रदेश काँग्रेस र जसपाको आधार क्षेत्र हो । स्थानीय तहको चुनावले कांग्रेसलाई बलियो र प्रमुख शक्ति देखाइसकेको छ। अघिल्लो पटकको (२०७४) प्रतिनिधि सभा चुनावलाई आधार मान्दा कमजोर देखिएको कांग्रेसले पाँच वर्षमा निकै सुधार मात्र गरेको छैन, छलाङ मार्नेगरी मधेशमा प्रभाव विस्तार गरेको देखिन्छ।

त्यसपछिको बलियो र दोस्रो शक्ति जसपा छ। यी दुवै पार्टीले मधेश प्रदेशको बहुमत सिट संख्या दाबी गरेका छन्। कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको ६० प्रतिशत सिट क्षेत्र दाबी गरेको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीलाई केन्द्रीय रुपमै बहमुत सिट दिने गठबन्धनले सहमति गर्ने सचूना पाएका छौँ,’ यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘मधेश प्रदेशमा हामी बलियो छौँ, ६० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने अडान राखेका छौँ।’ मधेशमा बलियो भएकैले जसपाले ४० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेर केन्द्रमा पठाएको छ।

जसपा अध्यक्ष रामबाबु यादवले भने, ‘जसपाको देशभर मध्ये आधार क्षेत्र मधेश मात्र हो,’ यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘३२ सिटको ४० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने हाम्रो अडानबाट घट्नु हुँदैन भन्ने छ।’ दुई पार्टीले गरेको दाबीलाई आधार मान्दा १९ सिट कांग्रेस र जसपाले १२ सिट पाउनुपर्छ । अनि बाँकी रहन्छ जम्मा १ सिट। मधेशमा ८ जिल्ला छ। प्रतिनिधि सभा तर्फ प्रत्येक जिल्लामा ४र४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ।

माओवादी केन्द्रले प्रत्येक ८ जिल्लाबाट एउटा–एउटा सिट पाउनुपर्ने माग गरेको छ। ‘सिट बाँडफाँटबारे केन्द्रले एउटा निर्णय गर्ला,’ माओवादीका केन्द्रीय सदस्य योगकुमार बरबरियाले भने, ‘मधेश प्रदेशको हकमा एक जिल्लामा एउटा निर्वाचन सिट पाउनुपछ भनेर पार्टीलाई लेखि पठाएका छौँ।’ माओवादी केन्द्र मात्र होइन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मधेश प्रदेशमा ८ सिटको दाबी गरेको छ। समाजवादीकी प्रदेश सांसद मन्जु यादवले भनिन, ‘प्रत्येक जिल्लामा एउटा प्रतिनिधि सभा र दुईवटा प्रदेश सभा क्षेत्र पाउनु पर्ने हाम्रो अडान छ, यही कुरा पार्टीमा भनेका छौँ।’

जसपाका एक पदाधिकारीले नेपालखबरलाई बताएअनुसार केन्द्रमा सिट बाँडफाँटको कुरा मिले पनि तराईको क्षेत्र बाँडफाँट भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। मधेश प्रदेशमा सिट बाँडफाँटमा समस्या पर्ने देखिन्छ। हामीले यसअघि नै (२०७४) ९ सिट जितेका थियौँ। त्यसबाट घट्ने कुरा आएनु, उनले भने, ुझन् अहिले हामी बलियो भएका छौँ। कांग्रेसले पनि पहिलेभन्दा राम्रो गरेको छ। माओवादीको घटेको छैन। माधव नेपालजी तराईबाटै उठ्नुपर्ने भएकाले उहाँको पार्टीलाई पनि सिट मिलाउनुपर्छ। अन्त खास समस्या नहोला तर मधेशमा सजिलो छैन।