- Loading...
‘अर्थमन्त्री शर्मा रहुन्जेल मन्त्रालय फर्किन्नँ’ भन्दै अर्थसचिव बिदामा
- गोल्डेन खबर
- २ साल अघि
- १३१ पटक पढिएको
काठमाडौं । कर दर हेरफेर प्रकरणले अर्थ मन्त्रालयमा भाँडभैलो शुरु भएको छ । कर दर हेरफेर र सीसीटिभी फुटेज डिलिट प्रकरणमा फस्दा पनि जनार्दन शर्माले मन्त्री पद छोड्न नखोजेपछि मन्त्रालयमा भाँडभैलो भएको हो ।
करको दर हेरफेर र सीसीटिभी फुटेज डिलिट घटनापछि अर्थमन्त्री शर्मासँग मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रुष्ट भएका छन् । सीसीटिभी फुटेज डिलिट प्रकरणपछि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अनिश्चितकालीन बिदामा बस्नुभएको छ । शर्मा विभिन्न विवादमा मुछिएपछि सचिव मरासिनी बिदामा बस्नुभएको हो
अर्थसचिव मरासिनीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई भेटेर बिदामा बस्ने जानकारी दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । अर्थसचिव मरासिनीले ‘अनिश्चितकालीन बिदा’ लिएर ‘शर्मा मन्त्री रहुन्जेल मन्त्रालय फर्कन्न’ भन्दै हिड्नु भएको स्रोतले बताएको छ ।
अर्थमन्त्रीमाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणको बेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराएको आरोप समेत लागेको छ ।
उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट हटाउन चाहनु भएको छ । अर्थमन्त्री शर्मा विभिन्न विवादमा फसेपछि उहाँलाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मंगलबार साँझा छलफल गर्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शर्मालाई राजीनामा गराउन अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । तर त्यसबारे दाहाल मौन रहेको स्रोत भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको थियो । तर शर्माले देउवाको सुझाव अस्वीकार गर्दै पद छोड्न नचाहेको स्रोतको भनाई छ । ।
राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य प्रकृयाबाट भए पनि अर्थमन्त्री लाई हटाउने योजना बनाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमार्फत अर्थमन्त्रीलाई हटाउने तयारी गर्नुभएको स्रोतको भनाई छ । शर्मालाई हटाउन अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ।
जेठ १५ गते बिहान अर्थमन्त्री शर्माले चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि रघुनाथ घिमिरे र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रतिनिधिलाई करको विषय हेरफेर गर्न लगाएको र त्यससँग सम्बन्धित सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको विषयमा संसदीय समिति गठन हुन लागेको हो।