माओवादी र समाजवादीले तत्काल सरकार नछाड्ने

राजनैतिक असहमति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी टेबल भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको छ । तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले भने एमसीसी संसदमा निणर्यका लागि पेस नहुँदासम्म सरकार नछाड्ने अडान लिएका छन् ।

माओवादीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतका नेताहरूले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको असहमतिका कारण सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । माओवादी नेता श्रेष्ठले संसदमा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता निणर्यका लागि पेस हुनुअघि नै माओवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । तर, माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएर छलफलको चरणमा रहेकाले निणर्यका लागि पेस भएपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिने विषयमा निणर्य हुने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो-‘हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी टेबल भएको छ, अब निणर्यार्थ पेस हुने बेलासम्मको अवस्था हेरेर पार्टीले सरकारको बारेमा निणर्य लिन्छ ।’

माओवादीले यसअघि एमसीसीलाई जबरजस्ती सदनमा टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निणर्य गरेको थियो । तर, एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नरोक्ने निणर्य गरेसँगै माओवादीले पनि सम्झौता टेबल गर्न सहमति जनाएको थियो ।

पूर्व अडानबाट पछि हट्दै एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न दिन सहमत भएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । एमसीसी संसदमा टेबल हुँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन दबाब परेको छ । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, अध्यक्ष नेपालले भने ‘केही दिन पर्ख र हेर’को नीति अबलम्बन गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै गएपछि अध्यक्ष नेपालले नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक नेताले तत्काल सरकारकाबाट बाहिरिने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिँदै भने-‘एमसीसी निणर्यार्थ पेस भएपछि पार्टीले परिस्थिति हेरेर निणर्य लिन्छ ।’

असहमतिकै बीच सदनमा एमसीसी टेबल भएपछि दुई दलमाथि नैतिक संकट पैदा भएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसदमा पेस गर्न सहमति दिए पनि पास गर्न नदिने नीति लिएका छन् । अर्कोतिर सरकारमा सहभागी भएर सडकमा सरकारकै विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । उहाँ संसदमा छलफल गराएर केही दिनभित्र नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने रणनीतिमा लाग्नुभएको छ ।

एमसीसीमा एमाले अझै मौन
एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएसँगै सत्तारुढ दलहरूभित्र विवाद चुलिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने मौन बसेको छ । यसअघि सत्तागठबन्धले निणर्य गरेपछि आफ्नो पार्टीले निणर्य गर्ने बताउँदै आएको एमालेले एमसीसी संसदमा टेबल भएको अवस्थामा समेत पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले एमसीसी सम्झौताको बहानामा गठबन्धन टुटाउने अभियानमा रहेको छ ।

जसका कारण एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न असहमति जनाउँदै आएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसदमा टेबल भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारबाट बाहिरिने निणर्य लिन सकिरहेका छैनन् । एमालेले एमसीसीको बारेमा निणर्य गर्नुको सट्टा पुरानै अडान दोहोर्याउँदै संसद्को जारी अवरोधलाई कायमै राख्ने नीति लिएको छ । एमालेले माधव नेपाललगायतका १४ जना सांसदको कारबाही वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको माग कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै गरेको संसद् अवरोधलाई कायमै राख्ने भएको छ ।

एमालेले एमसीसीको प्रस्ताव छलफलका लागि पेस हुँदा पनि संसदमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूको माग सम्बोधन नहुँदासम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘हाम्रो माग पूरा गरेर संसदमा छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, अब मात्र हाम्रो पार्टीको नीतिका बारेमा राख्न सक्छौं ।’

एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी नबोक्न र गठबन्धनमा देखिएको जस्तो समस्या नबनाउन आग्रह गरेपछि अहिलेसम्म एमाले मौन देखिएको हो । एमालेले गठबन्धन दलहरूभित्रै बहुमत रहेका कारण एमसीसी पारित गर्न आफ्नो आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन संसदमा लैजाने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । ओली सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई नै अहिलेको सरकारले संसदमा टेबल गरेको हो ।