मोदीको भनाइबारे ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाउने कि वक्तव्यबाटै आपत्ति जनाउने ?

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा एकतर्फी सडक विस्तार जारी राखेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित विभिन्न दलले विरोध गरेपनि सरकार मौन देखिएको छ ।

उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा ११ दिनअघि आयोजित चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकतर्फको ग्रामीण सडक विस्तारलाई तीव्रता दिइएको बताएका थिए ।

मोदीको अभिव्यक्तिलगत्तै उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमित सिंहले लिपुलेक नजिकका नाबी र गुन्जी क्षेत्र भ्रमण गरी त्यहाँ बनिरहेका सडक पूर्वाधारको अवलोकन गरेका थिए । उनले स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए ।

नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उत्तराखण्डका गभर्नरको नेपाली भू–भागको भ्रमण लगायत गतिविधिबाट भारतीय संस्थापन नेपालसँगको सीमामा देखिएका समस्या सुल्झाउनुभन्दा पनि बल्झाउनतर्फ उद्यत देखिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

सन् २०२० जनवरीमा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल—भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि पनि भारतका तर्फबाट लिपुलेकमा सडक निर्माण रोकिएको छैन । अतिक्रमित कालापानीमा अझै पनि भारतीय सेनाको क्याम्प छ ।

भारतले गतवर्ष सीमा विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न तयार रहेको जवाफ नेपाललाई दिए पनि सीमाबारे दुई पक्षबीच औपचारिक संवाद हुन नसक्नु र लिपुलेकमा सडक विस्तार जारी राखेका समाचार आउनु दुःखद् रहेको भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताए ।

‘म आफैंले पनि भारतीय पक्षसँग यसबारे धेरैपटक कुरा राखेको थिएँ । उनीहरु वार्ताका लागि तयार थिए । भारतका तर्फबाट लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी रहेको फेरि सुनिएको छ । यो राम्रो भएन । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राम्रो गर्दैन,’ आचार्यले भने ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा वक्तव्य जारी गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको हुनसक्ने बताए ।

‘देशका विभिन्न दल र तहतप्काबाट यसबारे सार्वजनिक वक्तव्य आइसकेका छन । यसबारे सरकारका तर्फबाट पनि वक्तव्य जारी गर्ने गृहकार्य भइरहेको होला,’ आचार्यले भने ।

लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फीरुपमा भारतले जारी राखेको सडक निर्माण रोक्नका लागि नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा तत्काल संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी भइरहेको सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्नुपर्छ । लिपुलेकलाई सुल्झन बाँकी सीमा समस्याका रुपमा लिँदै द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने सहमति जनाइसकेकै हुन । अब दुई देशबीच यसबारेमा प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा तत्काल संवाद गर्नु आवश्यक छ,’ उनले थपे ।

आन्तरिक छलफलमै रुमल्लियो परराष्ट्र मन्त्रालय

लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार साँझसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले यसबारे मन्त्रालयका अधिकारीसँग आन्तरिक छलफल गरिसकेका छन् । तर, मन्त्रालयले औपचारिक वक्तव्यमार्फत आपत्ति जनाउने वा भारतलाई ‘डिप्लोम्याटिक नोट भर्बल’ पठाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भारतसँगका सीमा विवाद संवादका माध्यमबाट हल गर्ने सरकारको पूर्ववत् अडान कायमै रहेको बताए ।

भारतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली भू–भाग लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रलाई जानकारी गराइसकेको छ । तर मन्त्रालयले दूतावासलाई भारतसमक्ष नेपालको अडान भारतीय पक्षसंग राख्न कुनै निर्देशन दिइसकेको छैन ।

‘सायद मन्त्रालयले यसबारेमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको होला,’ दूतावासका एक अधिकारीले टेलिफोनमा भने ।

सत्ता गठबन्धनमा पनि भएन छलफल
नेपालका सत्तागठबन्धनका सहयात्रीबीच भारतले लिपुलेकमा जारी राखेको एकतर्फी सडक विस्तारबारे सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तासाझेदार दलबीच भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक विस्तार जारी राखेकोबारे छलफल नगरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले लिपुलेकबारे सत्तागठबन्धनमा छलफल गर्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा होम आइसोलेसनमा रहेको र नियमित काममा नफर्किसकेको उनले बताए ।

लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, यसलाई संवादबाटै हल गर्नुपर्छः कांग्रेस नेता महत
प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक विस्तार गरिरहेको कुरामा पार्टी र सरकारको धारणा प्रस्ट रहेको बताए ।

‘भारतले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरेको कुरा कुनै नयाँ विषय होइन । लिपुलेक हाम्रो भूमि हो । भारतसँग द्विपक्षीय संवाद र छलफलबाट सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्ववत् अडान यथावत छ,’ महतले भने ।

गत असोजमा कांग्रेस संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेर आफू भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय नेतृत्वसँग सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट हल हुनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ राखेको उनले बताए ।

‘नेपालले दुई वर्षअघि कालापानी समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले समेत सहमति गरेको हो । हामीले सीमासम्बन्धी आफ्ना धारणामा कुनै परिवर्तन गरेका छैनौँ,’ उनले भने ।

महतले अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले आफू सत्तामा हुँदा चुच्चे नक्सा जारी भएपछि भू–भाग फिर्ता ल्याउने ठोस काम केही नगरेको समेत बताए ।

‘एमालेले चुच्चे नक्सा निकालेपछि भारतसँग भू–भाग फिर्ता ल्याउन केही काम गरेन । अहिले सरकारबाहिर आएर कराएर मात्रै हुँदैन,’ महतले भने ।

सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल कोरोना संक्रमित छन । तर एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले सोमबार वक्तव्य निकालेर लिपुलेकमा भारतले एकतर्फीरुपमा जारी राखेको सडक विस्तारको विरोध गरे ।

सरकारको अर्को समर्थक दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र सरकारबाहिर रहेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लिपुलेकमा जारी सडक विस्तारको विरोध गरेका छन् ।

एमाले भन्छः लिपुलेकबारे सरकारको मौनता सन्देहास्पद
एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार पार्टीका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भारतसँगको सीमा समस्याबारे अविलम्ब वार्ता गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिन्न भू–भाग हुन । गत वर्ष नै राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा एवम् संविधान संशोधनमार्फत नेपालले यसबारे आफ्नो कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको तथ्य सर्वविदितै छ,’ भट्टराईले भनेका छन् ‘ती भूभागहरु फिर्ता गराउन र तिनमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विगतमा कूटनीतिक पहल सुरु गरेको यथार्थ पनि स्पष्ट छ ।’

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीच थाती विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति विगतमा भए पनि त्यसविपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भू–भागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्र पारेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पु¥याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ, सडकलगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ, वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाउनुहुन्न भन्ने नेकपा (एमाले) को अविचलित मान्यता छ ।’

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको एमालेले भनेको छ ।

‘हाम्रो पार्टी यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।