पाँच महिनादेखि अवरुद्ध संसद सर्वोच्चले खोल्नसक्छ

पाँच महिनादेखि अवरुद्ध संसद सर्वोच्चले खोल्नसक्छ
पार्टी ह्वीप उल्लंघनको पुरानो प्रकरणमा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त गरेनन् । सभामुखको सो निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत गयो । सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुंगो नलगाउँदा एमालेले संघीय संसद्का बैठकमा २३ भदौदेखि निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना सांसदको वैधानिकताको टुंगो लगाउने मुद्दा पनि सर्वोच्चमै पुगेको छ । सूर्य चुनाव चिह्नबाट जितेर अर्काे गठबन्धनमा सामेल भएका ती सांसदमाथि कारबाही नभएपछि प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेर एमाले सर्वोच्च पुगेको छ । अदालतले टुंगो नलागेसम्म भदौयता अवरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक चल्ने संकेत देखिँदैन ।

सतहमा सत्ता र प्रतिपक्षको लडाइँ देखिए पनि संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाउने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले समयमै निर्णय नगर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गतिहीन बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि राजनीतिको केन्द्र बनेको अदालतमा अहिले पनि थुप्रै राजनीतिक मुद्दा थन्किएका छन् । त्यसले निषेधको राजनीति गरिरहेका सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलबीचको टकराव र अवरोध लम्बिने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले निकास ननिस्के संसद् अवरोध चुनावसम्मै लम्बिने बताइसकेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला सांसदको आधिकारिकताको विषय समयमै टुंगो नलगाउँदा सर्वोच्च आफैँले ब्युँताइदिएको प्रतिनिधिसभा गतिहीन भएको टिप्पणी गर्छन् । ’संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाउने जिम्मेवारी सर्वोच्चकै हो । समयमै फैसला भए अहिलेको संसद् अवरोध हट्न सक्छ,’ उनले भने ।

बितेको एक वर्षमा संसद् पुनर्स्थापना, नेकपा विभाजन, सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्री पद खोस्नेसम्मका फैसला गरेर अघोषित रूपमा राजनीतिक शक्ति केन्द्र बनेको छ । तर, अहिले सर्वोच्च आफैँले ब्युँताइदिएको दिएको प्रतिनिधिसभासमेत अदालतको अनिर्णयको बन्धक बनेको छ ।

२८ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउने परमादेश दिएसँगै पाँचदलीय गठबन्धनले सत्तारोहण गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत नगरी एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । पार्टी विभाजनको स्थिति आएपछि एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो । तर, सभामुख सापकोटाले सो कारबाहीको सूचना प्रकाशित गरिदिएनन् ।

त्यहीबीचमा नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरायो । त्यसैको विरोधमा एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । सर्वोच्चमा आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेजीको मागसहित रिट दर्ता गरेको चार महिना पुगेको छ । तर, अदालतले कुनै टुंगो दिएको छैन ।

सर्वोच्चले फैसला नदिँदा लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । विपक्षी दल एमालेले दुई प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । नवलपरासी पश्चिमबाट सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएका ‘स्वतन्त्र’ सदस्य अजयबहादुर शाही र दाङको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट विजयी भएर नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला वली खत्रीलाई आफूले कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको एमालेको दाबी छ ।