सर्वदलिय बैठक: तीन नेतालाई एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्ने जिम्मा

सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न समय सीमा नतोकि तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको छ ।
अध्ययन समितिले संसद् बैठक सञ्चालन गर्नेदेखि संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यादेश पाएको छ । गठबन्धन सुरक्षित राख्ने सर्तमा परिमार्जनसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न शीर्ष नेता तयार देखिएका छन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘फेस सेभिङ’ हुने गरी सम्झौता परिमार्जन गरेर अघि बढाउने पक्षमा छन । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु संसद् अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

गठबन्धनको बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका नेताहरूले एमसीसीसँगको सम्झौता यथास्थितिमा संसदमा पेस नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका छन् । अन्य दलका नेताले पनि संशयबारे स्पष्ट नभई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा आफूहरू नरहेको धारणा राखेका छन ।

एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले तत्काल एमसीसी संसदमा पेस हुन नसक्ने बताए । ‘हाम्रै पाँचदलीय गठबन्धनभित्र पनि कांग्रेसबाहेक अरूले अहिलेको अवस्थामा संसदमा पेस गर्ने र त्यसलाई पास गर्नेतर्फ जानु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘त्यसकारण गठबन्धनमा सहमतिबिना अहिले संसदमा पेस हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको छलफलपछि एमसीसीका बुँदा अध्ययन गर्न तीन नेतालाई जिम्मा दिइएको खनालले बताए । ‘गहिरोसँग अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्य समूह बनेको छ, त्यो कार्य समूहले छलफल गरेर सुझाव दिन्छ,’ उनले भने ।

गठबन्धनपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेसबाहेकका दलले आपत्ति जनाएको नेता खनालले बताए । ‘लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीले अहिलेको अवस्थामा संसदमा टेबल भएको छैन, टेबल भइसकेपछि मात्रै हाम्रो पार्टीको धारणा आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो । कांग्रेस प्रधानमन्त्री पास गरौं, पास गरौं भनिरहनुभएको छ । त्यसभित्र गम्भीर विषय छन । ती कुरामा स्पष्ट नभई, संशोधन नगरी पास हुने स्थिति देख्दिनँ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले सम्झौतालाई वस्तुगत आधारमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरू राष्ट्रघाती हो भन्ने नियतबाट पनि हामी छलफल नगरौं, हामी अमेरिकाको सहयोग लिन चाहँदैनौं, विकास गर्न चाहँदैनौं भन्ने कोणबाट पनि छलफल नगरौं, सम्झौतालाई वस्तुगत तथ्यहरूका आधारमा छलफल गरौं, यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा कि त तपाईंहरू कन्भिन्स हुनुप¥यो कि हामीलाई कन्भिन्स गराउनुप¥यो । त्यसका आधारमा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको छु ।’

त्यसपछि कांग्रेस नेताहरूले एमसीसीले सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने कुरा राखेको स्मरण गराएका थिए । त्यसपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सबै पार्टी मिलेर संशोधनका लागि आग्रह गर्न सकिने बताएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सकेसम्म सहमति गर्ने र सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘सहमति हुनै सकेन भने लोकतान्त्रिक विधि भएका कारण बहुमतबाट गरे पनि निर्णय गरेर जाऔं, विरोध गर्नेले गर्नुहुन्छ,’ आफ्नो निजी विचार भन्दै बैठकमा भट्टराईले भनेका थिए । तर, जसपा अध्यक्ष यादवले यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘यो सामान्य कुरा छैन, यसमा सहमति गर्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको पनि छैन, बुँदागत छलफल गरौं,’ यादवले भनेका थिए ।

बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको हुँदा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताले यथास्थितिमा संसदमा पेस गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राखेका थिए । राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले अहिलेको स्थितिमा त्यसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरू भने तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिएका थिए । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीका विषयमा दलबाट फरक–फरक धारणा आएको र त्यस विषयमा फेरि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘सहमतिमै अगाडि बढाउनका लागि तीन जनाको अध्ययन समूह बनेको छ । अध्ययनपछि सबै दलबीच समझदारी बनाएर एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने भएको छ,’ उनले भने । सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहभागी भएन । गठबन्धन तोडे एमसीसीमा सहयोग गर्ने एमालेको सर्त छ ।