सीमामा अलपत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरिएका कारणा नेपाल-भारत नाकामा रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन दिन आदेश दिएको छ। इच्छुक नेपालीलाई नेपाल ल्याएर अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न तथा त्यसो गर्न सम्भव नभए भारतमै खान, बस्न र उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। 

सीमामा रोकिएका नागरिकलाई नेपाल आउन दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका दुईवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले विदेशबाट नेपाल आएको अबस्थामा आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको नाम, थर, वतनसहितको अद्यावधिक लगत राखेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाउन र उनीहरूलाई क्वारेन्टाईनमा राख्न आदेश दिएको हो। 

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने,  स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने, कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नेपालीहरू संसारको जुनसुकै भूभागमा बसेको भए पनि उनीहरूलाई भोक र रोगले मर्ने अवस्था आउन नदिने राज्यको दायित्वबाट सरकार बिमूख रहन सक्दैन’ भनेको छ।

संक्रामक रोगको महामारीको समयमा संक्रमणलाई समुदायमा फैलिन नदिन सरकारले अवलम्बन गरेको विधीमा अनिवार्य रुपमा सहभागी भई सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गरी सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट औउने संभाव्य संक्रमित नागरिकले तोकिएको अवधिसम्म परिवार र समाजमा घुलमिल नभई क्वारेन्टाईनमा बस्न भनेको छ। 

‘कोभिड-१९ का कारण लकडाउनको अवस्थामा रहेको समयमा नेपाल आफ्नो नागरिकको सुरक्षामा प्रयत्नसिल रहे पनि त्यो प्रयास प्रयाप्त रहेको देखिन आएन’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

लकडाउनको अवस्थामा नेपालीहरु विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको भएतापनि उनीहरूलाई खान, बस्न र स्वास्थ उपचार पाउन समस्या नहोस् भन्ने ज्ञारेण्टी गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले पाँच बुँदे आदेश जारी गरेको हो।न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

यस्तै, अन्य देशमा रहेका नागरिक समेत नेपाल फर्कन चाहेमा फर्कने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।