अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागी सर्वोच्चले आदेश दिईराख्नु पर्दैन प्रम ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काली महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन्। भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेकाले अदालतबाट यसबारेमा कुनै आदेश दिइरहनु नपर्ने तर्कसहित प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएका हुन्।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहितको ठूलो भूभागको अंश नेपालको नक्सामा नसमेटिएको भन्दै उक्त नक्सा बदर गर्न मागसहित परेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस्तो जवाफ पठाइएको हो। रिटमा हालको नक्सा बदर गरी देशको पश्चिमतर्फको सिमाना लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरिएको नक्सा बनाउन माग गरिएको थियो। त्यसपछि यस रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पुर्‍याइएको विषमा कूटनीतिक पहल भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ुअदालतमा प्रश्न गरिएको विषयको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ। कूटनीतिक विधिवबाट समाधान गर्ने विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने नभएकाले रिट खारेजभागी छु, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा भारतले गरेका कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने लिखित जानकारी गराइसकिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। छिमेकीसँग सुल्झाउन बाँकी सीमाका विषयहरु प्रमाण जुटाएर आपसी सहमति र वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै प्रमले कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने जवाफमा भनिएको छ।