“शासक खराब भए भने कुनैपनि शासन व्यवस्था गतिलो हुँदैनन्,नेपालमा त्यही भइराखेकाे छ”

वर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना पुगेको छ । तर, सरकारले लिएको आर्थिक नीति र त्यसले दिने नतिजाको विषयमा आम जनताले आशा गर्न सकेनन् किन ?

सरकारको अहिलेको आर्थिक नीति कालिदासको कथा जस्तै भएको छ । नीति नभएका होइनन् । तर, कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले तदारूकता देखाउन सकिरहेको छैन । सरकारले के गर्छु भनिरहेको छ र के गरिरहेको छ भन्ने पत्तो नपाएको अवस्था देखिएको छ ।

अर्को कुरा, नेपाल र नेपाली जनताले दुःख र कष्ट नसहेसम्म दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बिर्सिरहेको अवस्था छ । तत्काल प्राप्त हुने कुराहरू तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बीचमा तालमेल नमिलेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

सरकारले तालमेल मिलाउन सकिरहेको देखिँदैन । जस्तो, विकास र निर्माणको लागि हामीले के गर्न खोजिरहेका छांै ? पूर्वाधार विकासमा हामीले कस्ता योजनाहरू बनाएको छांै ? पुँजी निर्माणको क्रममा विगतभन्दा केही खर्च बढाउन सकिएको भए केही हुँदैछ भन्ने अनुभूति हुने थियो । तर, त्यो पनि नभएकाले केही नभएको अवस्थाको अनुभूति गर्नु परेको हो ।

पुँजीगत खर्चका लागि विगतका वर्षहरूमा समयमा बजेट आएन भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो । तर, यो वर्ष बजेट समयमै आउँदा पनि पुँजीगत खर्च आठ महिनामा १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन, कारण के हो ?

हो, यो वर्ष बजेट पनि समयमै आएको र अख्तियारी पनि समयमा नै भएको हो । तर, बजेट अलिक साँघुरो र कालिदासको खिइएको क जस्तो भएर आयो । यसै अनुरूप पनि पुँजीगत खर्च राम्रोसँग भएको भए जनतामा सरकारले केही गर्दैछ है भन्ने अनुभूति हुने थियो । पुँजीगत खर्च त अहिले झन् विगतका वर्षहरूको भन्दा पनि कम भएको छ ।

समयमै बजेट नआएको भए बहाना मिल्ने थियो । तर, बजेट समयमै आएको हो र अख्तियारी दिने काम पनि समयदेखि नै सुरु भएको हो । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूले गर्ने विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । जुन मन्त्रालयले बढी विकास खर्च गर्नुपर्ने हो त्यही मन्त्रालयका सचिवलाई यता र उता तानिएको छ । हालैमात्र दुई मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानियो । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको यो खालको अनिश्चितताले पनि विकास खर्चमा कमी आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिना नै स्वास्थ्य सचिव र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिना जिम्मेवारी तान्नु भएको छ । यसले विकास आयोजनामा असर पर्छ भन्नुभयो, कसरी ?

यसले ठूलो असर पार्छ । उहाँहरू नयाँ सरकार बनेदेखि नीति निर्माणमा सहभागी हँुदै आउनुभएको थियो । उहाँहरूले जति नयाँ जाने सचिवले काम गर्न सक्दैन । नयाँ मान्छे जानेबित्तिकै नयाँ शिराबाट काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले मन्त्रालयमा बसेर नराम्रो काम गरेको भए प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नु  पथ्र्यो ।

तर, उहाँहरूमाथि कारबाही पनि भएको छैन । यो गलत प्रवृत्ति हो । अन्यत्र पनि यस्ता कुराहरू भइरहेका छन् । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनामा आफ्ना मान्छे लाने र भनेको मान्छेलाई मात्रै लान खोज्ने प्रवृत्ति पनि कायमै छ ।

विगतमा आफू विपक्षमा हुँदा आवाज उठाएका विषयमा आफू सरकारमा पुगेपछि विचार पु¥याउनुपर्ने हो । पुरानै प्रवृत्तिलाई दोहो¥याउनु भनेको सरकारको ठूलो गल्ती हो । यस्ता घटना दोहो¥याउनु हुने थिएन । यो विषयमा सरकारले विचार पु¥याउन आवश्यक छ ।

अहिले धेरैजसो ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू राजनीतिक रूपमै विवादमा मुछिएका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले यी आयोजनमा चीनप्रति झुकाव राख्नु भएको देखिन्छ । यसलाई तपार्इंले कसरी लिनुभएको छ ?

मैले सुरुमा पनि राखिसकेको छु, सरकारले केही नीतिगत कुरामा विचार पु¥याउन नसकेको नै देखिन्छ । तपाईंले बूढीगण्डकीलाई संकेत गर्नुभयो तर, म यो मात्र हैन अन्य ठूला र नेपालको लागि दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाहरूमा पनि केही कमजोरी भएको देख्छु । पश्चिम सेतीमा पनि त्यस्तै भएको छ ।

१४ वर्षसम्म अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले हामी गर्छांै भनेर ओगटेर राख्यो र पछिका सरकारहरूले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिए र उसले पनि लामो समय अल्मल्याएर अहिले आएर छाडिदिएको छ । फेरि अहिले त्यो विवादमा गइरहेको छ । यस्तै बूढीगण्डकी पनि सुरुमा आफंैले बनाउने भनिएको थियो ।

पछि चीनको कम्पनीलाई दिइयो र अहिले आएर यो आयोजना पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ । यो कुन अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तबाट गर्न खोजिएको हो वा कुन नीतिशास्त्रले यस्तो सिकाएको हो कि भू–राजनीतिक अवस्थाको परिस्थितिले यस्तो भएको होे यकिन गर्न हामीलाई पनि गाह्रो परेको छ । अहिलेको सरकार आफूले के गर्न खोज्दैछु भन्ने कुरामै अल्मलिएको छ ।

देशको अर्थनीतिका विषयमा अर्थमन्त्रीले सबै कुराहरू सही अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड र करका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेशका बीचमा विवाद चर्कंदै गएको छ, यसलाई समाधान गर्नु पर्दैन ?

संविधानले संघीयतामा गइसकेपछि आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर, किन यसरी विवाद आउँछ र सरकारहरू अल्मलिइरहेका छन् भन्ने विषयमा अहिले बहसहरू भइरहेका छन् । संविधानले प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा केही अस्पस्टता छ भने त्यसलाई फुकाउन केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने हो । तर, केन्द्र सरकारले यसको पहल नगरेकाले अहिले प्रदेशहरूले हामीलाई कर लगाउने अधिकार छ भन्दै यति बेहिसाबको ढंगले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ कि केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू संघीयताको हितमा भन्दा पनि अन्य कुराहरूप्रति आकर्षित हुन थालेका हुन् कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जिन थालेका छन् ।

यो हिसाबले संघीयतालाई थेग्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यदि यही अवस्था र मनस्थिति हो भने धेरै दुःखले ल्याएको संघीयता निष्प्रयोजन हुन सक्ने सम्भावना छ र यो विषयमा केन्द्रले पनि सोच्नुप¥यो, प्रदेशले पनि सोच्नुप¥यो र चाँडोभन्दा चाँडो समन्वयकारी भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त एकपटक बोलाएको अन्तरप्रादेशिक परिषद्को बैठक नै स्थगित गरेपछि अर्को बैठक बोलाउन चाहनु भएको छैन, कसरी हुन्छ केन्द्र र प्रदेशका बीचमा समन्वय ?

प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठक किन स्थगित गर्नुभयो त्यो मैले भन्न सक्दिनँ । तर, बैठक आवश्यक छ । अरू कतिपय विषयमा पनि समन्वय कायम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको मातहतमा एउटा समिति नै बनाइएको थियो र त्यसले प्रदेशसँग बैठकको तयारी पनि गरेको हो तर, प्रधानमन्त्रीले एक्कासि स्थगित गर्नुभयो र अर्को बैठकको तयारी अहिलेसम्म भएको छैन ।

यसको जिम्मा कस्ले लिने ? प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने वा फेरि पनि यो देश पशुपतिनाथले नै बचाइदिनुपर्ने हो मैले बुझ्न सकेको छैन । सत्तारूढ दलका वरिष््ठ नेता माधव नेपालले संसदमा लौ न देश डुब्न लाग्यो कोही छौ भने आएर बचाउन पनि भन्नु भएको हो । अब देश बचाउन को आउने ? पहिलेपहिले पशुपतिनाथले देशको रक्षा गरून् भन्ने कुरा पनि अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले भन्न छाडेको छ । त्यसकारण अहिले समस्या केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बसेर मिलाउनुपर्छ अरूले मिलाएर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

व्यवस्था कहिल्यै पनि खराब हुँदैन । शासक खराब भए भने कुनै पनि शासन व्यवस्था गतिलो हुन नसक्ने भएकाले शासकको कमजोरीले अहिलेका समस्या आएका हुन् भन्ने कुरा मैले राखेको हुँ । संघीयताको सबैभन्दा उत्तम गुण भनेको स्थानीय तहमा सबैले सहज रूपमा सेवा पाउँछन् भन्ने हो । एउटा पासपोर्ट बनाउन डोल्पाको मान्छेले ५० हजार खर्च गरेर काठमाडौं आउन नपरोस् भन्नका लागि हो ।

जनताका सामान्य कुरालाई पनि अहिले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । दसंैमा लेखा समितिले चिनीमा अनियमितता भयो भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र नै काटेको थियो तर, कारबाही भएन । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ।

विडम्बना नै यही हो । यो देश कस्ले र कसरी चलाइरहेको भन्ने कुरा बुझ्नै कठिन हुँदै गएको छ । जनताका विषयमा बोल्नुपर्ने, गर्नुपर्ने काम हामीले चुनावमा जिताएका जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो । मन्त्रीहरूले नै गर्नुपर्ने हो । जहाँसम्म दसैंमा चिनीको विषय उठेको छ । अहिलेका चिनीमन्त्री निकै खरो मन्त्रीका रूपमा उत्रिनुभएको थियो पहिले पहिले ।

उहाँले काम भएन भनेर केही सचिवहरूलाई ट्वाइलेटमा थुनेर बहादुरी देखाउनुभएको कुरा तपाई हामी सबैले सुनेका हौ । तर, दसंैमा चिनीको विषयमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनविपरीत गएर प्रधानमन्त्रीलाई चिठी नै पठाउनुभयो भन्ने कुराहरू पनि अहिले आएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले थोरै पहल गर्नुपर्ने थियो । तर, उहाँले म अमेरिकाबाट आएपछि मात्रै निर्णय गर्न भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीमा पनि लबस्तरोपन आएकाले गर्दा उपभोक्ताले दुःख पाएका हुन् । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले अडान लिनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री एक सनकमा एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ अर्को सनकमा अर्कै निर्णय गरेर पहिलेको निर्णयलाई उल्टाउनु हुन्छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर पहिले घोषणा गर्नुभयो र पछि गृहमन्त्रीले एक्सन लिएको जस्तो पनि देखाउनु भयो । तर, यो निर्णय पनि पछि विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठले व्यवसायीसँग मिलेर मेरो क्षेत्रमा किन हात हालिस् भनेर गृहमन्त्रीसँग जाइनै लाग्नुभयो र अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पनि उहाँहरू एकले अर्काको अनुहार हेर्नुहुन्न भन्ने सुनिन्छ ।

गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारहरूको प्रकरणमा पनि यस्तै भयो । प्रधानमन्त्रीले गैरसरकार संस्थाहरूमाथि निगरानी बढाउने कुरा गर्नुभयो पछि फिर्ता लिनु भो । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा निकै बोल्नुभयो तर, प्रधानमन्त्री भएपछि अरू नै कुराहरू सुनिन थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले सरकार छ भनेर जनताले कसरी भन्ने । प्रधानमन्त्री एउटा विषयमा अडिक नबन्दा सरकारप्रतिको जनताको विश्वास गुम्दै गएको देख्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले त सुरुदेखि नै मैले साथ पाइनँ भनेर पार्टीभित्र र बाहिर पनि भनिरहनु भएको छ नि त ?

यति बलियो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले साथ पाउनु भएन र काम गर्न सक्नु भएन भन्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि । किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी महासागर हुनुपर्ने हो । तर, उहाँ जहिले पनि हुरी तास जस्तो मात्रै हुन खोजिरहनु भएको छ ।

उहाँलाई पार्टी र मन्त्रिपरिषद्बाटै सहयोग भएन भन्ने कुराको म खण्डन किन गर्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले अब यस्तो हुँदैन भने एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ र अर्को ठाउँमा पुगेपछि आफूले गरेका निर्णयहरूलाई नै भताभुंग बनाइदिनुहुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म गरेका कुन चाहिँ निर्णयमा अडान कायम राख्नुभएको छ र कार्यान्वयनमा लानु भएको छ ।

सहयोग भए÷नभएको कुरा उहाँले लिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गए पछि पो थाहा हुन्छ र प्रधानमन्त्री यस्तो राम्रो कामको सुरुआत गर्नुभएको थियो । उहाँलाई कामै गर्न दिएनन भनेर हामीले पनि भन्न सुहाउँछ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो लागेको छ भने कुनै राम्रो निर्णय पार्टीगत रूपमा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ भन्न चाहन्छु म । जब काम बिग्रिसक्छ तब अरिंगालको कुरा गरेर लौ अब त भएन मौरी बनेर जानुप¥यो भनेर हँुदैन । पारदर्शी ढंगबाट अगाडि जाने र सरकारले यसो गर्दैछ भन्ने कुरा पार्टीलाई पनि जानकारी दिएर अगाडि बढ्दा समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईंले जस्तै अहिले नेपालको आर्थिक विकासमा कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्दै आएका मित्रराष्ट्र र दातृ निकायले पनि सरकारको अर्थनीतिमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपालले के गरोस् भन्ने चाहना उनीहरूको हो ?

हो, हाम्रो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायहरूले कार्यान्वयन हुन सक्ने र सानो आकारको बजेट नेपाल सरकारले ल्याओस् भन्ने चाहना राखेको थिए । उनीहरूले घाटा बजेट भरसक नआओस् र छरितो ढंगले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको अपेक्षा गरेका हुन् । बजेट समयमै आयो र सानो आकारको पनि आयो ।

समयमा नै र सानो आकारको बजेट आउँदा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा किन सुधार आएन किन भन्ने प्रश्न अहिले पनि गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् । तर, नीतिहरू तलमाथि गर्ने विषयमा पश्चिमा मुलुकहरूले चाहेकोभन्दा बाहिर अहिलेको आर्थिक नीति गएको छैन । जनताको चाहनाअनुसार सरकारले चुनावमा वा त्योभन्दा पछि भनेअनुसार काम हुन नसकेकाले आन्तरिक गुनासाहरू धेरै भए पनि बाहिरबाट अहिले यस्तो प्रकारका गुनासाहरू आएका छैनन् ।

अर्थमन्त्रीले अहिले सबै आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक छन् भनिरहँदा गत वर्षको तुलनामा व्यापारघाटा ४६ प्रतिशतले बढेको छ र यो नेपालका लागि महारोगको रूपमा देखिएको छ, कसरी घटाउने ?
वास्तवमै लगातार बढिरहेको व्यापार घाटाका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले कस्ताकस्ता वस्तुहरूको आयात गरिरहेका छांै, अहिले आयात भएका सबै वस्तुहरू साँच्चै आवश्यक हुन् कि होइनन् भनेर सोच्ने समय आएको छ । किनभने अहिले नेपाली समाज आवश्यकतामा भन्दा पनि विलासी कुरामा रमाउन थालेको छ ।

हामीलाई एउटा मोबाइलले नहुने भएको छ । हामी नेपाल टेलिकमको रिचार्ज नहालेर एनसेलको रिचार्ज किन्न तम्सिन थालेका छांै र हामीले प्रयोगमा ल्याउने हरेक वस्तु नेपाली नभएर विदेशी हुनु परेको छ भने व्यापार घाटा, शोधान्तर घाटा र अन्त्यमा सार्वजनिक वित्तको पनि घाटा सहनुपर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न । त्यसकारण व्यापारघाटा कम गर्नका लागि सरकार मात्र नभएर व्यक्तिव्यक्तिले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र यसप्रति सबै नागरिक सजग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।देशान्तर साप्ताहिकबाट